महागड्या कर्जातून सर्वसामान्यांना दिलासा नाहीच; रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण जाहीर

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) पतधोरण समितीची बैठक नुकतीच पार पडली. देशातील केंद्रीय बँकेची पतधोरण बैठक सोमवार ६ फेब्रुवारी रोजी सुरु झाली असून नुकतेच बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी नवीन वर्षातील बँकेचे पहिले पतधोरण जाहीर केले. तीन दिवस चाललेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात (रेपो रेट) ०.२५ बेस पॉईंटने वाढ जाहीर केली असून यासह केंद्रीय बँकेचा व्याजदर ६.५% वर पोहोचला आहे.अशा परिस्थितीत वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य कर्जदारांना आज आणखी एक धक्का बसला आहे.

उल्लेखनीय आहे की मागील वार्षिक विक्रमी महागाईच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात सलग सलग पाच वेळा वाढ केली. यासह रेपो दर ६.२५ टक्क्यांवर पोहोचला. तर यंदाही आरबीआयने दरवाढ कायम ठेवली असून रेपो रेटमध्ये २५ बेसिक पॉइंट्सची वाढ जाहीर केली. अशा स्थितीत रेपो दरात वाढ झाल्यानंतर बँका आणि वित्तीय संस्था देखील व्याजदरात सुधारणा करतील, ज्यामुळे गृहकर्जासह सर्व प्रकारची कर्जे महाग होतील. त्याच वेळी, ज्या करदारांनी आधीच कर्ज घेतले आहे त्यांना महागड्या ईएमआयचा सामना करावा लागेल. सततच्या उच्च महागाई दरामुळे आरबीआयने रेपो दरवाढीचा निर्णय घेतला आहे. एमपीसीचे ६ पैकी चार सदस्य दरवाढीच्या बाजूने राहिले.

रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण जाहीर करत शक्तिकांत दास म्हणाले की, जागतिक अर्थव्यवस्थेतील चढ-उतार आणि महागाईच्या आकडेवारीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढतेय पण जागतिक आव्हानानुसार निर्णय घ्यावे लागतील. आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की, आर्थिक वर्ष २०२३ साठी भारताचा जीडीपी ७ टक्के अंदाजित करण्यात आला असून आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी महागाईचा दर ४ टक्क्यांच्या वर राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

रिझर्व्ह बँकेने महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी गेल्या वर्षी रेपो दरात सलग पाच वेळा वाढ केली. मांगुळ एका वर्षात रेपो रेटमध्ये एकूण २.२५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ झाली आहे. गेल्या वेळी डिसेंबर २०२२ मध्ये आरबीआयने व्याजदरात ०.३५ टक्क्यांनी वाढ केली आणि ६.२४ टक्के केला. रेपो दरात वाढ झाल्यामुळे सर्वसामान्यांसाठी कर्ज आणि ईएमआय महाग झाले आहेत.