महाराष्ट्र राज्य लोकायुक्तांचे आदेश
पंढरपूर शहरातील बेकायदा बांधकामे,बांधकाम परवान्याच्या अटी आणि नियमाचे भंग करून करण्यात आलेली बांधकामे आणि सार्वजनिक जागांवर बेकायदा वाढत चाललेली अतिक्रमणे चर्चेचा विषय असतो.अनेक वेळा बांधकाम परवाना प्राप्त करण्यासाठी काही मालमत्ता धारक जो प्रस्तावित बांधकामाचा नकाशा सादर करतात त्याची चौकशी आणि पाहणी करून नंतरच सदर मालमत्ता धारकास वापर परवाना नगर पालिका प्रशासनाने देणे अपेक्षित असते मात्र अनेक वेळा यास फाटा देत बेकायदा बांधकामे होत असताना देखील नगर पालिका प्रशासन दुर्लक्ष करीत असल्याचेही दिसून येते.याचीच परिणीती म्हणून अनेक इमारतींचे,शॉपिग कॉम्प्लेक्स,लॉज,मठ,धर्मशाळा यांचे बांधकाम परवान्यात दाखविलेले पार्किंग स्पेस गायब झाल्याचे दिसून येते.व्यवसायिक वापर केला जात असल्याचे दिसून येते.यातच भरीस भर म्हणून पंढरपुरातील एका शिक्षण संस्थेस पंढरपूर शहरातील शासनाच्या मालकीची शैक्षणिक कार्याच्या हेतूने दिलेल्या जागेत दुकान गाळे काढले गेल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर सदर बाब हि शर्थ भंग करणारी व नगर पालिकेने दिलेल्या बांधकाम परवानगीच्या नियमाचा भंग करणारी असल्याची तक्रार शहरातील एका जागरूक नागिरकाने पंढरपूर नगर पालिका प्रशासनाकडे केली होती.मात्र नगर पालिका प्रशासनाने या तक्रारीची वारंवार पाठपुरावा करून देखील दखल घेतली नव्हती.
अखेर या प्रकरणी सदर तक्रारदाराने राज्याचे लोकायुक्त यांच्याकडे सर्व कागद्पत्रानिशी दाद मागितली.या प्रकरणी नगर पालिकेने आपले म्हणणे सादर करावे असे आदेश लोकायुक्त यांनी काढले होते.या प्रकरणी जिल्हाधिकारी सोलापूर आणि पंढरपूर नगर पालिकेचे मुख्याधिकारी यांनी सादर केलेले म्हणणे अग्राह्य धरत राज्याचे लोकायुक्त न्यायमूर्ती व्ही.एम.कारंडे यांनी सदर शिक्षण संस्थेने बांधलेले बेकायदा दुकान गाळे पाडून टाकावेत असे आदेश दिनांक १० नोव्हेंबर २०२२ रोजी दिले आहेत.
मात्र सदर शिक्षण संस्थेने या बाबत सुरु असलेली कायदेशीर प्रक्रिया लक्षात घेत लोकायुक्तांचा आदेश होण्यापूर्वीच सदर दुकान गाळे काढून टाकल्याचे समजते.
