ओबीसी आरक्षणासंदर्भात विशेष खंडपीठ स्थापन केले जाणार

पुढील पाच आठवड्यांसाठी परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश 

ओबीसी राजकीय आरक्षणाक्षणाचा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या तापलेला आहे. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील पाच आठवड्यांसाठी परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत  सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ओबीसी आरक्षणासंदर्भात विशेष खंडपीठ स्थापन केले जाणार आहे. बांंठिया आयोगात त्रुटी लक्षात आल्यानंतर न्यायालयाने यावर स्थगिती दिली होती. यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील पाच आठवडे परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आधीच घोषित झालेल्या 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आरक्षणाशिवायच घ्याव्या लागणार, अशी परिस्थिती आहे. सर्वाच्च न्यायालयाचा हा निर्णय S राज्य सरकारला मोठा दणका असल्याचे मानले जात आहे.

ओबीसांची आरक्षण बांठिया आयोगाने तयार केलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्यानंतर पूर्ववत करण्यात आले होते. तथापि, या अहवालात त्रुटी आढळल्या होत्या. त्यामुळे या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली होती. त्याशिवाय 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका त्याआधीच घोषित करण्यात आल्या होत्या. या निवडणुकाही ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या असलेली परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील पाच आठवड्यांसाठी हा आदेश देण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. अभय ओक, न्या. जे. बी. पार्दीवाला यांनी हे आदेश दिले. २० जुलै आणि २८ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश मागे घेण्यात यावेत अशी विनंती राज्यातील एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये केली होती. ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुकांसंदर्भात राज्यातील निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या निर्देशांना मागे घेण्याची विनंती केली होती. परंतु न्यायालयाने परिस्थिती जैसे थे ठेवावी असे आदेश दिले आहेत.