Breaking news राज्य सरकारला आणखी धक्का

92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना होणार

राज्य सरकारला आणखी एक धक्का बसला आहे. 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापूर्वी निवडणुकांचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने जाहीर केला होता. निकालापूर्वी कार्यक्रम जाहीर झालेल्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणा विना घ्याव्यात, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. आरक्षणाची सोडत नव्याने काढता येणार नाही तसे झाल्यास न्यायालयाचा अवमान ठरेल, असे न्यायालयाने सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला फटकारले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार आहेत, असे स्पष्ट झालेय. निवडणूक कार्यक्रमात बदलाचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला फटकारले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील निवडणूक आयोगाने अधिसूचित केलेल्या जागांवरील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असल्याचं म्हटलं आहे. 367 स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक कार्यक्रमात कुठलाही बदल करण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही, तुम्ही फक्त तारखा बदलू शकता, असं र्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे 367 स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार आहेत. तसेच नियम मोडल्यास  अवमानाची नोटीस बजावली जाईल असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.

निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की 92 स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी निवडणूक कार्यक्रम अधिसूचित करण्यात आला आहे परंतु दोन नगरपालिकांसाठी निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली आहे. ईसीने म्हटले आहे की, निवडणूक अधिसूचित करण्यात आली होती परंतु पावसामुळे ती पुढे ढकलण्यात आली असल्याने ते आरक्षणानंतर निवडणुका पुन्हा अधिसूचित करतील, असा युक्तिवादशेखर नाफाडे यांनी केला.

यावर, ‘आम्ही वारंवार स्पष्ट केले आहे की पावसामुळे निवडणूक पुढे ढकलली गेली तर अधिसूचना कायम राहील. हे मान्य नाही. तुम्ही तुमच्या सोयीसाठी आणि कदाचित कोणाच्या तरी हुकुमानुसार आमची ऑर्डर चुकीच्या पद्धतीने वाचण्याचा प्रयत्न करत आहात. आम्ही राज्य निवडणूक आयोगाच्या विरोधात अवमानाची नोटीस बजावावी अशी तुमची इच्छा आहे का? असा कडक सवाल कोर्टाने निवडणूक आयोगाला विचारला आहे.