सरकारी नोकरदारांसाठी खुशखबर !

८ वा वेतन आयोग आणण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार  

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी 7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी देशभरात लागू आहेत आणि कर्मचाऱ्यांनाही त्याचा लाभ मिळत आहे. मात्र, अनेक कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी आहेत.या निवेदनातील शिफारशींनुसार पगार वाढवण्याची किंवा 8 वा वेतन आयोग आणण्याची मागणी केली जाणार आहे.दिवंगत माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2016 मध्ये संसदेतील त्यांच्या एका भाषणात सरकारने वेतन आयोगाच्या आधी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा विचार करावा, असे संकेत दिले होते, अशा स्थितीत सूत्रांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, मोदी. सरकार आता नवीन वेतन आयोग आणणार आहे.तो आणण्याऐवजी नवीन फॉर्म्युला आणण्याचा विचार केला जात आहे.त्याला कडकडून अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही, केंद्र सरकारकडे सध्या ६८ लाख कर्मचारी आणि ५२ लाख पेन्शनधारक आहेत.

केंद्र सरकार खाजगी कंपन्यांच्या अंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीच्या आधारे पगार वाढवण्याच्या तयारीत आहे, त्यासाठी लवकरच नवीन योजना आणली जाऊ शकते, त्याचा प्रस्ताव तयार करण्याची चर्चा सुरू आहे. वेतन पातळी मॅट्रिक्स 1 ते 5 असलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 21 हजारांच्या दरम्यान असू शकते. हीच वेतनश्रेणी रद्द करून सन 2024 मध्ये नवीन फॉर्म्युला लागू केला जाऊ शकतो, असे झाल्यास कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेगवेगळ्या स्तरांनुसार वाढेल.

केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या पगारवाढीसाठी आयक्रोयड फॉर्म्युलावर चर्चा सुरू आहे, ज्या अंतर्गत कर्मचार्‍यांचा पगार महागाई, राहणीमानाचा खर्च आणि कर्मचार्‍यांच्या कामगिरीशी जोडला जाईल आणि त्यांच्या मूल्यांकनानंतर पगार होईल. निश्चित 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीत न्यायमूर्ती माथूर म्हणाले होते की, आम्हाला आयक्रोयड फॉर्म्युल्यानुसार वेतन रचना निश्चित करायची आहे, ज्यामध्ये राहणीमानाचा खर्च देखील विचारात घेतला जातो. हे सूत्र वॉलेस रुडेल इन्कम टॅक्स यांनी दिले होते, ज्यांचे मत होते की अन्न आणि कपडे या सर्वसामान्यांसाठी आवश्यक गोष्टी आहेत, त्यांच्या किमती वाढण्याबरोबरच कर्मचाऱ्यांचे पगारही वाढले पाहिजेत.