रोड रेज प्रकरणी काँग्रेस नेते नवज्योतसिंग सिद्धू यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावली एक वर्ष जेलची शिक्षा

माजी क्रिकेटर आणि राजकारणी नवज्योत सिंग सिद्धूला सर्वोच्च न्यायालयान एक वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. 1988 साली केलेल्या मारहाणीत गुरुनाम सिंह या वृद्धाचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी जुन्या निकालात न्यायालयानं केवळ 1 हजार रुपयांचा दंड सुनावला होता.

यावेळी पुर्नविचार याचिका दाखल केल्यानंतर हा निर्णय बदलत सर्वोच्च न्यायलयानं आता 1 वर्ष कारावासाची शिक्षा सुनावली आली आहे. सुमारे 34 वर्षांपूर्वी घडलेल्या रोड रेज प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने एक वर्षाची ही शिक्षा सुनावली आहे. दरम्यान, याधी याप्रकरणात त्याला केवळ 1000 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. 

पतियाळा येथे 27 डिसेंबर १1988 रोजी दुपारी किरकोळ वादातून 25 वर्षीय नवज्योतसिंग सिद्धूने गुरनाम सिंह (65) यांच्या डोक्यात ठोसा मारला होता. त्यानंतर त्यांना ब्रेन हॅमरेज झाला. त्यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात मृत्यूचे कारण डोक्याला दुखापत आणि हृदयविकाराचा त्रास असल्याचे सांगण्यात आले.

हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले

याआधी पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयाने सिद्धूला हत्येप्रकरणी दोषी ठरवत तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती, तर सुप्रीम कोर्टाने त्याला हत्येप्रकरणी निर्दोष ठरवले होते, मात्र दुखापतीसाठी 1,000 रुपये दंड ठोठावला होता.

खालच्या न्यायालयाकडून निर्दोष सुटका

सप्टेंबर 1999 मध्ये याच प्रकरणात नवज्योतसिंग सिद्धू याची खालच्या न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली होती. परंतु डिसेंबर 2006 मध्ये उच्च न्यायालयाने सिद्धू आणि अन्य एकाला दोषी ठरवून तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती, याप्रकरणी दोन्ही आरोपी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, त्यानंतर उच्च न्यायालयाने सिद्धूला मारहाण प्रकरणी दोषी ठरवून हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. याच प्रकरणी पीडित पक्षाच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली होती.

काय आहे प्रकरण?

पतियाळा येथे 27 डिसेंबर 1988 रोजी नवज्योत सिद्धू यांच्यात पार्किंगवरून भांडण झाले होते ज्यात एका वृद्धाचा मृत्यू झाला होता. यादरम्यान सिद्धूने पीडितेवर हल्ला करून घटनास्थळावरून पळ काढल्याचा आरोप पोलिसांनी केला आहे. यापूर्वी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सिद्धूला दंड ठोठावून त्यांची सुटका केली होती. त्याविरोधात पीडित पक्षाने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.