आ.रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी केले आवाहन
सोलापूर जिल्ह्याच्या हक्काच्या पाण्याबाबत मांडली महत्वपूर्ण भूमिका
उजनी धरणातील सोलापूर जिल्ह्याच्या हक्काच्या पाण्यासंबंधी ही आमची भूमिका आहे;आणि ती कायम राहील…!!
सोलापूर जिल्हा हा अवर्षणग्रस्त जिल्हा असून जिल्ह्यातील ९७ टक्के लोक शेतीवर तर ३ टक्के लोक उद्योगावर अवलंबून आहेत . हा जिल्हा रब्बीचा जिल्हा असून बाष्पीभवनाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती असून यावर सर्वांचा समान अधिकार आहे . भीमा खो-यातील सर्व लाभधारक व पाणी वापरकर्त्याना त्यांच्या हक्काचे पाणी मिळावे अशी माझी भूमिका आहे. त्यामुळे कोणत्या भागाला पाणी द्यावे अगर कोणत्या भागाला पाणी देवू नये या तांत्रिक बाबी मध्ये न पडता उजनी धरणावरील लाभधारक व वापरकर्त्यावर अन्याय होवू नये . त्यांच्या हक्काच्या पाण्यापासून कोणीही वंचीत राहू नये यासाठी मी खालील मुद्दे आपले निदर्शनास आणू इच्छितो .
१) उजनी धरणाचे ८४.३४ टी.एम.सी. पाणी वापराचे नियोजन झाले आहे. उजनी धरणावर १० उपसा सिंचन योजना असून त्याचा एकूण पाणी वापर २१.७७ टी.एम.सी. असून अद्याप त्यापैकी काही योजना कार्यान्वित न झालेने फक्त ७ से ८ टी.एम.सी. पाणी वापर होतो. उर्वरीत उपसा सिंचन योजनेची कामे प्रगतीपथावर असून राहिलेल्या योजनेचे अंदाजे १३ ते १४ टी.एम.सी शिल्लक पाण्याचा वापर होत असताना सुध्दा सध्या उजनी धरणावरील लाभधारकांना याचा तुटवडा जाणवत आहे. सध्याच्या उजनीवरील पाणी वापर संस्थांना मंजूर असलेल्या कोठ्याप्रमाणे पाणी मिळत नाही.
२) उजनी धरणाच्या वरील बाजूस असलेल्या पुणे ते दौंड पर्यंतच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये पुणे जिल्ह्यातील २ महानगरपालिका, १० नगरपालिका, १० औद्योगिक वसाहती व काही खाजगी औद्योगिक वसाहती आणि कृषी प्रक्रिया उद्योग उभारले असून त्यांचा पाणी वापर जास्त आहे. परिणामी पाऊस कमी झाल्यास याचा उजनी धरणावर अवलंबून असलेल्या शेती व्यवसायावर
विपरीत परिणाम होतो असे प्रत्यक्षात दिसून येते.
३) पुणे व पिंपरी चिंचवड शहराला होत असलेल्या पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा व पुरवठा करतेवेळी जलसंपदा विभागाबरोबर झालेले करार व भिमा नदीकाठावरील लाभधारक उचलत असलेले पाणी व पुरंदर उपसा सिंचन योजनेमध्ये वापरत असलेले पाणी लक्षात घेता पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातून येणारे सांडपाणी उजनी जलाशयात पोहचत असेल असे वाटत नाही . त्यामुळेच भिमानदीवरील दौडपर्यंतचे को प. बंधारे हे १५ ऑक्टोबर नंतर वरच्या बाजूस असलेल्या धरणाच्या पाणी साठ्यातून सोडून भरावे लागतात हे वेळोवेळी निदर्शनास आलेले आहेच . त्यामुळे सांडपाण्याची मोजदाद करणेची यंत्रणा शासनाने केलेली दिसून येत नाही. याचा अर्थ किती सांडपाणी नदीमध्ये उपलब्ध होते याची निश्चित आकडेवारी जलसंपदा विभागाकडे नाही हे सिध्द होते.
४) उजनी धरणातून इंदापूर तालुक्यातील शेटफळगडे येथे नवा मुठा उजवा कालव्यामध्ये पाणी टाकून खडकवासला प्रकल्पाचे स्थिरीकरण करणेबाबत ५ टी.एम.सी. पाणी उचलणेस तत्वतः मान्यता देताना उजनी धरणावर अवलंबून असलेल्या लाभक्षेत्र व वापरकर्त्यावर याचा काय परिणाम होईल याबाबत जलसंपदा विभागाने अभ्यास केल्याचे दिसून येत नाही. वास्तविक पाहता सदर योजनेसाठी पाणी उपलब्ध होत असेल तर पाणीसाठा पुण्याजवळ करून तेथेच प्रक्रीया करून खडकवासला कॅनॉलमध्ये सोडून सिंचनाला दिल्यास खडकवासला कालव्याचे स्थिरीकरण होण्यास मदत होईल, त्याचबरोबर उजनीत येणारे दुषित पाणी बंद होऊन उजनी जलाशय प्रदुषणमुक्त होईल.
५) भिमा खोरे हे तुटीचे खोरे असलेने पाणी उपलब्धता कमी व पाणी मागणी जास्त आहे तसेच उजनीवर असणा-या अतिरिक्त पाणी मागण्याची उणीव भरून काढणे आवश्यक आहे. शेती व्यवसाय व उद्योग धंद्यावर विपरीत परिणाम होवू नये व सोलापूर, सांगली, सातारा, पुणे, उस्मानाबाद व बीड या ६ जिल्ह्यातील ३१ तालुक्यातील ५ लाख ५० हजार २९० हेक्टर सिंचनास पाणी उपलब्ध करणेच्या दृष्टीने कृष्णा भिमा स्थिरीकरण योजनेस सन २००४ साली शासनाने मान्यता दिलेली आहे. कृष्णा भिमा स्थिरीकरण योजना तात्काळ पूर्ण करणेसाठी हाती घ्यावी.
६) पुणे जिल्ह्यामध्ये भीमा खो-यामध्ये मावळ व मुळशी तालुक्यामध्ये बांधलेल्या धरणातून साधारणपणे ४७ टी.एम.सी. पाणी टाटा प्रकल्पास विज निर्मितीसाठी वापरून ते पाणी घाटातून पश्चिमेकडे वळविल्यामुळे भिमा खो-यात येत नाही. त्यामुळे भिमा खो-यातील लाभधारक शेतकरी हक्काच्या पाण्यापासून वंचित राहत आहेत. सदरचे पाणी भिमा खो-यात आणणेसाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. शासनाने पाण्याचे राजकारण न करता कोणत्याही शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी व या मुद्द्यांचा गांभीर्यपूर्वक विचार करुन तातडीने निर्णय घ्यावा
आ.रणजितसिंह मोहिते-पाटील
14 मे 2021 रोजी शासनास लिहलेल्या पत्रांमधून…
