जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी महाराष्ट्र सरकारतर्फे ‘ब्लॉकचेन’ तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू

जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणाली वापरण्यास महाराष्ट्र सरकारने गुरुवारी सुरुवात केली. सध्या अनेक मॅन्युअल हस्तक्षेपाचा जात प्रमाणपत्राच्या पडताळणीमध्ये समावेश असल्यामुळे फसवणूक आणि बनावटगिरी होण्याची अनेक उदाहरणे समोर आली होती, पण या सर्व गोष्टींवर आता चाप लागणार असल्याचे एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

ब्लॉकचेनवर आधारित जात प्रमाणपत्रे महाराष्ट्राच्या काही भागात देण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. ब्लॉकचेन-आधारित प्लॅटफॉर्म LegitDoc वर जात प्रमाणपत्रे गडचिरोली जिल्ह्यातील आणि राज्यातील इटापल्ली गावातील रहिवाशांना जारी केली जात आहेत. यामुळे या प्रमाणपत्रांची त्वरित पडताळणी करता येते. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि आदिवासी लोकांसाठी सुविधा वाढवणे हे महाराष्ट्र सरकारचे ध्येय आहे. ‘डिजिटल इंडिया’ अंतर्गत हे पाऊल उचलले जात आहे.

पात्र व्यक्ती फसव्या जात प्रमाणपत्रामुळे नोकरी किंवा शिक्षणाच्या संधीपासून वंचित राहू शकतात. राज्य सरकार यामुळे आता जात प्रमाणपत्रांशी संबंधित सर्व आवश्यक तपशील नोंदवणार असून ते अर्जदाराला दिले जाईल. ते एकदा जारी केल्यानंतर, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून डेटा QR कोडच्या स्वरूपात जतन केले जाईल. कोणताही सरकारी विभाग त्यानंतर उमेदवाराचा QR कोड स्कॅन करू शकतो आणि त्याचे जात प्रमाणपत्र तपासू शकतो, असे महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटीचे सीईओ दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी सांगितले

65,000 पॉलिगॉन आधारित जात प्रमाणपत्रे महाराष्ट्रात जारी केली जातील. यामुळे दुर्बल घटकांपर्यंत सरकारी योजनांचा लाभ पोहोचण्यास मदत होईल. याबाबत अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, फसवणुकीच्या समस्येवर नियंत्रण ठेवण्यात आणि योग्य लाभार्थ्यांची ओळख पटवण्यात यामुळे मदत होईल.

इटापलीचे सहाय्यक जिल्हाधिकारी शुभम गुप्ता यांनी एका लिंक्डइन पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, देशासमोर अशी सुविधा देणे एक उदाहरण देखील ठेवू शकते. वैध QR कोड असलेले बनावट जात प्रमाणपत्र शोधणे देखील सोपे होईल. अशा उपायांमुळे रेकॉर्ड, पेमेंट्स करण्यास मदत होऊ शकते.