सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला परमबीर सिंह प्रकरणी झटका

परमबीर सिंहावर दाखल असलेली सर्व प्रकरणे आता राज्य सरकारकडून सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना सीबीआयला एका आठवड्याच्या आत ही सर्व माहिती द्या असा, आदेश दिला आहे.

महाराष्ट्रातील राजकारण परमबीर सिंह यांच्यावरील आरोपमुळे संपूर्ण ढवळून गेले आहे. परमबीर सिंह प्रकरणाची नि:पक्ष चौकशी होणे अपेक्षित असून सर्वोच्च न्यायालयाने हा तपास सीबीआयकडे वर्ग केला आहे. दरम्यान परमबीर सिंह यांचे निलंबन कायम राहणार आहे.

जर एखादी एफआयआर परमबीर सिंह यांच्या प्रकरणात दाखल झाली, तर त्याचा तपास देखील सीबीआय करणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा प्रकारचे आरोप जेव्हा गृहमंत्री आणि आयुक्त एकमेकांवर करतात, तेव्हा लोकांचा न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास उडतो. यासाठी सत्य समोर येणे आवश्यक असून त्यासाठी हा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला आहे.

सीबीआयची महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून अनेक प्रकरणात एन्ट्री झाली आहे. आता आणखी एका प्रकरणाता सीबीआयची एन्ट्री झाली असून त्याचे काय परिणाम होतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.