ओबीसी आरक्षणाबाबत मोठी बातमी! राज्यपालांची अखेर विधेयकावर स्वाक्षरी

ओबीसी आरक्षणाविषयी एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. ओबीसींचं राजकीय आरक्षण टिकावं यासाठी राज्य सरकारचे सर्वोतोपरी प्रयत्न सुरु आहेत.

विशेष म्हणजे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा न्यायप्रविष्ट असला तरी तो सोडवण्यासाठी मदत व्हावी यासाठी राज्य सरकराने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नुकतंच एक विधेयक मंजूर केलं होतं. या विधेयकाला प्रभार रचना विधेयक असं म्हटलं जात होतं. या विधेयकाचा संबंध हा ओबीसी आरक्षणासाठी येतो.

त्यामुळे दोन्ही सभागृहात सर्वानुमते हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं होतं. या विधेयकावर राज्यपालांची स्वाक्षरी जरुरीची होती. विशेष म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारचं शिष्टमंडळ आज राजभवनावर दाखल झालं. या शिष्टमंडळाने राज्यपालांना स्वाक्षरीची विनंती केली. त्यानंतर राज्यपालांनी संबंधित विधेयकावर स्वाक्षरी केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे या विधेयकाने ओबीसींचं राजकीय आरक्षण टिकवण्यास आता मदत होणार आहे.

राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. या अधिवेशनारम्यान राज्यातील आगामी महापालिका निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर सभागृहात 7 मार्चला महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडल्या होत्या. विधानसभेत प्रभाग रचना विधेयक मांडण्यात आलं होतं. विशेष म्हणजे हे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूरही झालं.

त्यानंतर ते विधान परिषदेतही एकमताने मंजूर झालं होतं. या विधेयकावर राज्यालांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होणार आहे. विशेष म्हणजे न्यूज 18 लोकमतला खात्रीलायक सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यपालांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे.

प्रभाग रचना विधेयकाचा फायदा सांगायचा झाला तर आगामी महापालिका, नगरपरिषदेच्या पार्श्वभूमीवर प्रभाग रचना ठरविण्याचा अधिकार राज्य सरकारडे येतील. विशेष म्हणजे ओबीसींचं राजकीय आरक्षण टिकावं यासाठी देखील या विधेयकाचा अतिशय महत्त्वपूर्ण असा फायदा होणार आहे. ओबीसींचं राजकीय आरक्षण टिकावं यासाठी राज्य सरकारने हा सुवर्णमध्य काढल्याचं मानलं जात आहे.

राज्य सरकार मध्य प्रदेशच्या धर्तीवरच प्रभाग रचनेचे अधिकार आपल्याकडे घेण्याच्या तयारीत आहे. संबंधित विधेयकाचं मध्य प्रदेश सरकरच्या धर्तीवर कायद्यात रुपांतर झालं तर राज्य सरकारकडे वॉर्ड रचना, प्रभाग रचना आणि निवडणूक अयोगाच्या सहमतीने चर्चा करुन निवडणुकीची तारीख सुचवण्याचे अधिकार येतील. विशेष म्हणजे हे अधिकार 1994 पर्यंत राज्य सरकारकडेच होते. पण नंतर ते राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आले होते.

राज्य सराकरच्या या विधेयकामागे काय गणित आहे ते देखील महत्त्वाचं आहे. या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं तर राज्य सरकारचा ओबीसी आरक्षणाबाबतचा बराच भार कमी होणार आहे. आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार प्रभाग रचना करण्यासाठी वेळ घेईल. त्यासाठी राज्य सरकारला जवळपास सहा महिन्यांचा कालावधी मिळणार.

या सहा महिन्यात राज्य सरकारला ओबीसींचं राजकीय आरक्षण मिळवण्यासाठी देखील भरपूर कालावधी मिळून जाईल. कारण या सहा महिन्यात राज्य सरकारला इम्पेरिकल डेटा मिळण्यासाठी वेळ मिळेल. सरकार सहा महिन्यात इम्पेरिकल डेटा गोळा करेल. त्यामुळे राज्यात पुन्हा ओबीसींचं राजकीय आरक्षण लागू होण्यास मदत होईल. या सर्व घडामोडी अशाच घडल्या तर राज्यातील आगामी सर्व निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता आहे.