ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोत

 

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात मागासवर्गीय आयोगाने सादर केलेला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावला. या अहवालात राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नसल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली.

यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांशिवाय ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होऊ शकणार नाहीत. याच संदर्भात आज दुपारी मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी माध्यमांना दिली.

काय म्हणाले छगन भुजबळ?

पत्रकारांनी भुजबळांना विचारले की, कोर्टात बाजू मांडताना वकील कमी पडले, त्यांना पुरेशी माहिती दिली नव्हती, असा आरोप करण्यात येतोय. या प्रश्नावर भुजबळ म्हणाले की, कोर्टाच्या निर्णयानंतर असे मुद्दे समोर येतच असतात. याचिकाकर्ते जे ओबीसीच्या भल्यासाठी विरोध करत असल्याचं म्हणत आहेत त्यात कसलं भलं आहे.

परंतु यावर आम्ही पर्याय शोधत आहोत. याबाबत विधिज्ञांशी चर्चा करणार आहोत आणि नंतर पुढील भूमिका ठरवू. दरम्यान, विरोधकही ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको ही भूमिका मांडत आहेत, यावर भुजबळ म्हणाले की, विरोधकांची जी भूमिका आहे तीच आमचीही भूमिका आहे.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको, मंत्रिमंडळाची भूमिका

दरम्यान, आज मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत काय निर्णय घेण्यात आला यावर भुजबळांनी माहिती दिली. ते म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोत, अशीच भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे.

याबाबत आता राज्याचे मुख्य सचिव आणि इतर सचिव यांना दिल्लीतील वकिलांशी, विधिज्ञांशी चर्चा करून यातून काय मार्ग काढता येईल यावर काम करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या काही त्रूटी काढल्या आहेत त्यावर काय उपाययोजना करता येतील, याबाबत प्रशासन विधिज्ञांशी चर्चा करत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?

याविषयी सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘राज्य मागासवर्गाच्या अहवालामध्ये ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाविषयी कोणतीही माहिती नाही. यासोबतच स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसी प्रतिनिधीत्वाची माहिती अहवालात नाही.

तसेच कोणत्या कालावधीतील माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार केला याबाबतही कोणतीही स्पष्टता नाही असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या पुढील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पाडल्या जाव्यात असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.’

सर्वोच्च न्यायालयाने अहवाल नाकारला

OBC आरक्षण लागू करण्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारीमध्ये म्हटले होते की, मागासवर्ग आयोगाने याविषयी निर्णय घ्यावा. मात्र आता मागासवर्ग आयोगाने दोन आठवड्यांमध्ये तयार केलेला अहवाल न्यायालयाने नाकारला आहे. या आकडेवारीमधून ओबीसींचे राजकीय प्रतिनिधित्त्व दिसून येत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच राजकीय प्रतिनिधित्वापासून ते वंचित आहेत, असे या अहवालातून दिसून येत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.