10-15 वर्षे जुन्या कार मालकांना दिलासा, NOC जारी करण्यासह सरकारची नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर

दिल्ली परिवहन विभागाने 10 ते 15 वर्षे जुन्या गाड्यांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. दिल्ली परिवहन विभागाने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाला (NGT – नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) प्रतिबंधित क्षेत्रे वगळता सर्व राज्यांसाठी नोंदणीकृत 10-15 वर्षे जुन्या डिझेल वाहनांसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये 15 वर्षांहून जुन्या पेट्रोल वाहनांचाही समावेश करण्यात आला आहे. 15 वर्षांपेक्षा जुन्या डिझेल वाहनांसाठी, त्यांच्या पहिल्या नोंदणीपासून कोणतीही एनओसी जारी केली जाणार नाही आणि अशा वाहनांना केवळ स्क्रॅप केले जाईल, असेही परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे.

NGT ने दिल्लीत 10 वर्षांपेक्षा जुनी डिझेल वाहने आणि 15 वर्षे जुन्या पेट्रोल वाहनांवर बंदी घातली आहे. ही वाहने स्क्रॅप होण्यापासून वाचवण्यासाठी दिल्ली सरकारने देशातील इतर शहरांमध्ये रेट्रो फिटमेंट आणि वाहनांच्या नोंदणीसाठी एनओसी मिळविण्याचा पर्याय दिला आहे. या शहरांमध्ये कोणतेही निर्बंध नाहीत, जुन्या वाहनांची तेथे पुन्हा नोंदणी केली जाऊ शकते.

दरम्यान, दिल्ली सरकारने आपली जुनी पेट्रोल आणि डिझेल वाहने बंद करून इलेक्ट्रिक वाहनांची खरेदी सुरू केली आहे. GDA ने अलीकडेच मंत्री आणि दिल्ली सरकारचे उच्च अधिकारी यांच्यासाठी 12 इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी केली आहेत.

जुन्या वाहनांना एनओसी दिली जाणार

परिवहन विभागाचे सर्व नोंदणी अधिकारी किंवा प्रादेशिक परिवहन कार्यालये डिझेल, पेट्रोल आणि सीएनजी वाहने इतर राज्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यासाठी एनओसी जारी करू शकतात. दिल्ली सरकारच्या आदेशात म्हटले आहे की, ज्या जिल्ह्यांना किंवा राज्यांमधून परिवहन विभागाला माहिती प्राप्त झालेली नाही किंवा ती संबंधित वेबसाइटवर अपलोड केलेली नाही अशा जिल्ह्यांना किंवा राज्यांसाठीही एनओसी जारी केली जाईल.

संबंधित RTO/नोंदणी अधिकाऱ्याने आदेशानुसार वाहन नोंदणी करण्यास नकार दिल्यास, परिवहन विभाग, दिल्ली सरकारने जारी केलेली NOC इतर राज्यांसाठी मागे घेतली जाईल.