ओबीसी आरक्षणाचा आज फैसला; सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसींचे 27 टक्के आरक्षण कायम ठेवण्यासंदर्भातील अंतरिम अहवाल मागासवर्ग आयोगाकडून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर करण्यात आला आहे.

निवडणुकीत ओबीसींना 50 टक्के मर्यादेतच आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने केलेला कायदा आणि मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात या आरक्षणावर उमटलेली सकारात्मकतेची मोहोर यामुळे आता ओबीसी आरक्षणाची बाजू अधिक भक्कम झाली आहे. उद्या सुनावणीवेळी राज्य सरकार हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करणार असून यावर काय निर्णय होतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

इम्पेरिकल डेटा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारला तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याची बाब सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील सरकारकडील माहितीच्या आधारे अहवाल तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने वेगवेगळय़ा विभागांच्या योजनांसाठी वापरली जाणारी आकडेवारी राज्य मागासवर्गीय आयोगाला उपलब्ध करून दिली.

या माहितीच्या आधारावर अहवाल तयार करण्याच्या निर्देशानुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाने अहवाल तयार केला असून हा अहवाल राज्य सरकारला सादर झाला आहे.

राज्य सरकारने सहा विभागांकडून उपलब्ध झालेली माहिती तसेच गोखले समितीचा अहवालातील आकडेवारीनुसार राज्यात ओबीसी समाज 40 टक्के आहे. यात ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 30 टक्के असून शेतकऱयांचे प्रमाण 29 टक्के असल्याचे सुचविण्यात आले.

या आधारावर आयोगाकडून तयार करण्यात आलेल्या अहवालात आयोगाने ओबीसींची 32 टक्के संख्या वैध ठरवल्याचे समजते. या अहवालामुळे ओबीसींच्या निवडणुकीतील 27 टक्के आरक्षणाची बाजू अधिक भक्कम झाली आहे.

राज्य सरकारने इम्पेरिकल डेटा तयार करण्यासाठी चारशे कोटींची तरतूद केली असून आतापर्यंत 80 कोटींचा निधी राज्य मागासवर्ग आयोगाला दिला आहे. त्याचप्रमाणे यासाठी आवश्यक मनुष्यबळही सरकारकडून पुरविण्यात येत आहे.

आरक्षणाचा मार्ग मोकळा

न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार 50 टक्केच्या आतच ओबीसींना निवडणुकीत आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने कायदा केला आहे. या कायद्यामुळे त्या त्या विभागात असलेल्या एससी, एसटी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देऊन उरलेले आरक्षण ओबीसींना देण्यात येणार आहे. ते आरक्षण 10 ते 27 टक्क्यांपर्यंत म्हणजेच एकूण आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेतच असेल. तसा कायदाच सरकारने केला आहे.

न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे मागासवर्ग आयोगाने अंतरिम अहवाल सादर केला आहे. हा अहवाल आम्ही निवडणूक आयोगाला देत आहोत. त्याचप्रमाणे उद्या न्यायालयातही सादर करणार आहोत. या अहवालामुळे निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग सुकर झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.