पंढरपूर नगरपरिषदेतील सफाई कर्मचारी यांच्या वारसांना लाड / पागे समितीच्या शिफारशीनुसार वारसा हक्काने नोकरी मिळण्याकरिता सन 2001 पासून कामगार नेते सुधीर जानजोत नगरसेवक पुणे महानगरपालिका अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघटनेने वरिष्ठ नेते राजनदादा चिंडालिया, सायमन गट्टू, जिल्हाध्यक्ष गदवालकर, बाली मण्डेपू यांच्या माध्यमातून लढा उभा केला होता. त्या लढ्याला मोठे यश मिळाले आहे.
दि.20/01/2022 रोजी राज्यातील प्रलंबित 177 सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नियुक्ती आदेश देण्याबाबत आयुक्त तथा संचालक नगरपालिका प्रशासन संचालनालय वरळी मुंबई यांनी आदेश दिला आहे.
अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघटनेच्यावतीने नगरपालिका पंढरपूर येथील सफाई कर्मचारी यांच्या विविध मागण्यांबाबत अनेक आंदोलने सातत्याने केलेली आहेत. त्यापैकी प्रलंबित वारसा हक्काने नोकरी मिळण्याबाबतचे 66 प्रलंबित प्रकरणांबाबत अनेकवेळा नगरपालिकेत बैठका झाल्या.
राज्यात अनेक ठिकाणी सफाई कामगारांच्या वारसांनी त्यांच्या अशिक्षितपणामुळे किंवा माहितीच्या अभावी वारसा हक्काने नोकरी मिळण्याकरिता नगरपालिकेत वेळेत अर्ज दिला नसल्याने त्यांच्या हक्काच्या नोकरीपासून त्यांना वंचित रहावे लागले होते. त्यामुळे अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे सदस्य श्री.चरणसिंग टाक साहेब यांनी राज्यात 1975 सालापासून लाड, पागे समितीच्या शिफारशी लागू झाल्या आहेत. त्या शिफारशीपैकी वारसा हक्काने नोकरी मिळण्यासाठी शिफारसबाबत राज्यात उदासिनता दिसून आलेली आहे. अनेक ठिकाणी सफाई कामगारांच्या वारसांना हक्काच्या नोकरीपासून वंचित रहावे लागले आहे.
कारण शासनाने काढलेल्या परिपत्रकात त्रुटी असल्याने हे कर्मचारी नोकरीपासून वंचित झाले आहेत. ही गंभीर बाब टाक साहेबांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली त्यानुसार शासनाने दिनांक 26/02/2014 रोजी नवीन सुधारित परिपत्रक काढले की 1975 पासून जे वारसा हक्काने नोकरीसाठी प्रलंबित प्रकरणे आहेत त्यांना नोकरीत समाविष्ट करण्याचे आदेश पारित केले. त्या आदेशाच्या अनुषंगाने अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघटनेचे पंढरपूर तालुकाध्यक्ष गुरू दोडिया यांनी आमदार प्रशांत परिचारक , उमेश परिचारक तसेच नगराध्यक्षा साधनाताई भोसले यांच्या माध्यमातून तत्कालीन मुख्याधिकारी अभिजीत बापट व अनिकेत मानोरकर साहेब यांना पंढरपूर नगरपालिकेतील 66 प्रलंबित वारसा हक्काने नोकरी मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव दि.20/08/2018 व 10/06/2021 रोजी शासनाकडे पाठविण्यास भाग पाडले. या प्रस्तावाचा संघटनेच्यावतीने वरिष्ठ पातळीवर राष्ट्रीय अध्यक्ष टाक साहेब, प्रदेशाध्यक्ष जयसिंग कछुवाह यांच्या माध्यमातून पाठपुरावा चालू ठेवला.
दि.5/6/2019 रोजी राज्याचे मा.मुख्यमंत्री देवेेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी संघटनेच्या विविध मागण्यांबाबत नागपूर येथे बैठक आयोजित केली सदरच्या बैठकीत पंढरपूरसह राज्यात अनेक ठिकाणी शासन निर्णय दि.26/02/2014 नुसार वारसा हक्काची प्रलंबित प्रकरणे आहेत हक्काच्या नोकरीपासून कर्मचाऱ्यांना वंचित ठेवले आहे व शासन निर्णयाची पायमल्ली सातत्याने होत आहे. ही बाब मा.मंत्री महोदय यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर संबंधित विभागांना तातडीने कार्यवाही करण्याची सूचना मंत्री महोदयांनी दिल्या होत्या.
दि.9/9/2019 रोजी पंढरपूर मध्ये संघटनेच्या माध्यमातून सफाई कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत आंदोलन चालू होते या आंदोलनाची दखल घेवून विधानपरिषद उपसभापती आमदार निलमताई गोऱ्हे यांनी मुंबई येथे बैठक बोलविली सदरच्या बैठकीत या 66 प्रलंबित वारसा हक्क नोकरी प्रकरणाबाबत कार्यवाही चालू असल्याची माहिती तत्कालीन आयुक्त मा.शंकरनारायण यांनी दिली होती. तरी ही या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष होवू लागल्याने संघटनेच्यावतीने जिल्ह्याचे आमदार प्रशांत परिचारक यांना निवेदन दिल्यानुसार विधानपरिषद बजेट अधिवेशन 2019 मध्ये पंढरपुरातील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत प्रश्न उपस्थित केला व मा.निलमताई गोऱ्हे उपसभापती विधानपरिषद यांनी याबाबत बैठक घेवूनही या कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लागलेले नाहीत.
अशा प्रकारे आ.प्रशांत परिचारक यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यानंतर 3/9/2021 रोजी आयुक्त कार्यालय वरळी येथे स्वत: या प्रलंबित प्रस्तावाबाबत आयुक्त साहेबांशी चर्चा केली असता सदर प्रस्ताव दि.16/6/2021 रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालय पुणे येेथे पाठविल्याची माहिती दिल्यावर मा.सुधीर जानजोत साहेब नगरसेवक पुणे महानगरपालिका यांच्या माध्यमातून सदर प्रस्तावाचा पाठपुरावा करण्यात आला.
अशा प्रकारे पंढरपूरातील 66 सह राज्यातील एकूण 177 प्रलंबित वारसा हक्काच्या नोकरीचा प्रश्न मार्गी लागलेला आहे. यासाठी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघटनेच्यावतीने या प्रलंबित प्रकरणाबाबत सातत्याने प्रयत्न चालू होते त्यास यश आलेले आहे.
पंढरपूर नगरपालिकेतील 66 पैकी 61 लोकांना वारसा हक्काने नोकरी देण्याचे आदेश पारित केलेले आहेत. सदरच्या आदेशामध्ये काही त्रुटी असून कोणत्याही कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेवून पुढील पाठपुरावा संघटनेच्यावतीने करणार असल्याचे गुरू दोडिया यांनी सांगितले.
या प्रलंबित वारसा हक्काच्या प्रकरणाबाबत पाठपुरावा करताना विधानपरिषद उपसभापती आमदार निलमताई गोऱ्हे, जिल्ह्याचे आमदार प्रशांत परिचारक, आमदार समाधान आवताडे, उमेश परिचारक, नगराध्यक्षा साधनाताई भोसले, उपनगराध्यक्ष श्वेताताई डोंबे, आरोग्य सभापती विक्रम शिरसट, संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष टाक साहेब, प्रदेशाध्यक्ष कछुवाह, तत्कालीन मुख्याधिकारी बापट, मानोरकर, अरविंद माळी, उपमुख्याधिकारी सुनिल वाळूजकर, मा.सुधीरदादा जानजोत, जिल्हाध्यक्ष गदवालकर, बाली कण्डेपू यांनी मोलाचे मार्गदर्शन केले. तसेच सर्व कर्मचाऱ्यांनी या लढ्याला साथ दिल्यामुळे सर्वांचे मन:पूर्वक आभार मानले असल्याचे गुरू दोडिया यांनी सांगितले.
