एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदेशीर असल्याचा कामगार न्यायालयाचा निर्वाळा

मुंबईतील कामगार न्यायालयाने मागील अडीच महिन्यांपासून सुरू असणारा एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदेशीर असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. न्यायालयाने हा निकाल एसटी महामंडळाकडून दाखल केलेल्या तक्रार अर्जावर दिला आहे. एसटी ही लोकोपयोगी सेवा असताना देखील सहा आठवडे अगोदर संपाची नोटीस न दिल्यामुळे न्यायालयाने निर्वाळा दिला आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांनी केलेला हा संप बेकायदेशीर असून याकरिता जवळपास दीड महिन्यांपासून राज्यभरातील कामगार न्यायालयात वेगवेगळ्या ठिकाणी तक्रार अर्ज दाखल केले आहेत. औद्योगिक विवाद कायद्यानुसार लोकोपयोगी सेवा असल्यास सहा आठवडे अगोदर संपाची नोटीस देणे बंधनकारक आहे.

पण सध्या एसटी महामंडळातील सुरू असलेल्या संपात कोणतीही कायदेशीर नोटीस देण्यात न आल्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणी आज मुंबईतील वांद्रे येथील कामगार न्यायालयात एमआरटीयु अँड पीयुएलपी 1971 कायद्यातील 25 कलमानव्ये संपूर्ण न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होऊन हा संप बेकायदेशीर संप असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला आहे.

तसेच या संदर्भातील अंतिम आदेश पारित करण्यात आला आहे. त्याचा परिणाम कामगारांवर होणाऱ्या कारवाया आणि संपावर होणार आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांचा मागील अडीच महिन्यापासून सुरू असलेला संप अद्यापही सुरू असून संपावर अनेक कर्मचारी ठाम आहेत.अनेक आगारात अजूनही एसटी कर्मचारी कामावर हजर झालेले नसल्यामुळे प्रवासी वर्गाला मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.

एसटी विलिनीकरणाबाबतची भूमिका सरकारने स्पष्ट सांगितले आहे की विलिनीकरण शक्य नाही. आता त्यामध्ये सुधारणा अशी आहे न्यायालयातून त्याबाबत समिती नेमून त्या समितीची भूमिका आम्ही मान्य करु असे सरकारने सांगितल्यामुळे विलिनीकरणाबाबतचा प्रश्न आता न्यायप्रविष्ट आहे, त्यामुळे त्यावर भाष्य करणे योग्य नाही असे जेष्ठ नेते खासदार शरद पवारांनी स्पष्ट केले आहे.