गोरगरिबांचा,मुबंईत मराठी बांधवाच्या हिताचे रक्षण करणारा पक्ष म्हणून शिवसेना संघटना पक्ष म्हणून वाटचाल करू लागली,मुंबई,ठाणे आणि मुंबई वासी कोकणी बांधवाच्या पाठबळावर मुंबई इलाख्यात आणि कोकणात पक्ष म्हणून पुढे आली.पुढे हिंदुत्वाचा साज चढवत राज्यात विस्तारत गेली.त्यामुळे अजूनही कुठलेही संस्थात्मक राजकारण,सहकारी संस्थांशी निगडित राजकारण आणि प्रस्थापतितांचे वारसा हक्काचे राजकारण यापासून दूर असलेला बहुतांश सामान्य मतदार शिवसेनेकडे आकृष्ट होत आला.
आता मूळ मुद्यावर येतो.. पंढरपूर शहराचे अर्थकारण हे बहुतांश वारीवर अवलंबून आहे.या शहरातील अगदी वारीत नदीकाठी फिरून गंध लावायचा का म्हणून भाविकांना विनवणी करणाऱ्या आठ दहा वर्षाच्या पोरापासून ते वारीत व्याजाने पैसे काढून कुठे तरी कॉटवर,कुठे तात्पुरती जागा भाड्याने घेऊन खेळणी,प्रसाद,कुंकू बुक्का आदींची विक्री करणारे,रिक्षा चालक टांगा चालक यांचा वर्षाच्या घरपट्टीचा विषय,थकलेल्या लाईट बिलाचा विषय,आषाढी वारी झाल्यावर पोरांच्या दप्तराचा,गणवेशाचा,वह्या पुस्तकाचा विषय निकालात निघत होता.
आपले आणि फक्त आपलेच नाही तर आपल्या पूर्वीचे प्रत्येक राज्य सरकार पंढरपूरला वार्षिक ५ कोटी यात्रा अनुदान देत आले आहेत.मागील २ वर्षांपासून यात्रा भरल्या नाहीत तरीही ते देण्यात आले.नगर पालिकेने ते कुठं रस्त्याच्या कामात तर कुठं रोडलाईटच्या कामात वगळले हा भाग वेगळा.
आपल्या मंत्रिमंडळाच्या परवा झालेल्या बैठकीत शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या ठाण्यातील ‘छाबय्या विहंग गार्डन’ या अनधिकृत गृहसंकुलास ठोठावलेला ४ कोटी ३३ लाख ९७ दंड रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.वास्तविक पाहता हा दंड व्याजासकट वसूल करावा अशीच टिपणी आपल्याच वित्त विभागाने दिलेली असतानाही.
४ कोटी ३३ लाख इतक्या रकमेत पंढरपूरच्या नागिरकांना किमान ५० टक्के नगर पालिका टॅक्स माफी मिळू शकते.तुमच्या सरकाने विशेष निधी देण्याचीही गरज नाही फक्त गरज आहे तुमच्याच आघाडीतील राष्ष्ट्रवादीच्या वतीने करण्यात आलेल्या मागणीची दखल घेण्याची.जिल्ह्याचे कि केवळ सोलापूर शहराचे धावते पालकत्व स्वीकारलेले मंत्री दत्तात्रय भरणे याना आषाढीपूर्व आढावा बैठकीवेळी तसे निवेदनही भगीरथ भालके यांनी दिले होते मात्र शुक्रवारच्या बैठकीवेळी आढावा घेणारे आणि केवळ मर्जीतील माणसाचा कार्यक्रम असेल तर इतरवेळी हजेरी लावणाऱ्या ना. भरणेंनी आणि राजकीय इर्षेत गुरफटलेल्या कार्यकर्त्यांचा नेता उरलेल्या भगीरथ भालकेनीही कधी पुन्हा या बाबत आवाज उठवला नाही.
सध्या नगर पालिकेची घरपट्टी आणि पाणी पट्टीची वसुली केवळ ३४ टक्के आहे.तरीही येणाऱ्या निवडणुका लक्षात घेत रस्ते,गटारी असले प्रश्न मिटवले कि येथील जनता सारे विसरून जाते हे ओळखून पद्धतशीर कार्यक्रम सुरु आहे.आमदार समाधान आवताडे हे या बाबत काहीतरी बोलतील अशी अपेक्षा होती पण ते या बाबत तरी निरुपयोगी ठरले आहेत.
आणि आमचं म्हणणं एवढंच आहे,वित्त विभागाकडून दंड माफीस विरोध दर्शविला असताना हे सरकार शिवसेनेच्या आमदाराशी संबंधित एका गृहसंकुलाला जर जवळपास साडेचार कोटींचा दंड माफ करण्यास मंजुरी देत असेल तर पंढरपूरकरांनी यात्रा अनुदानातून २५-५० टक्के करमाफी मागितली आणि ती मिळत नसेल तर आम्ही पंढरपूरकरांनी नक्की काय घोडं मारलंय ?
आता काही जण असाही दावा करतील कि पंढरपूर नगर पालिकेस मिळणारे यात्रा अनुदान कशासाठी खर्च करायचे या बाबत शासनाचे निर्बंध आहेत.त्यांना मी एकच सांगू इच्छितो कि शासनाच्या वित्त विभागाने(राज्याचे वित्तमंत्री म्हणून अजित पवार हे कार्यरत असताना) आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या ठाण्यातील ‘छाबय्या विहंग गार्डन’ या अनधिकृत गृहसंकुलास ठोठावलेला दंड मागे घेण्यास अनुकूलता दर्शविली नसताना जर तो दंड रद्द करता येतो तर इथंच नेमकी अडचण कशी येते ?
– राजकुमार शहापूरकर
(संपादक -पंढरी वार्ता )
