ओबीसी आरक्षण अध्यादेशाला स्थगिती

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन ठाकरे सरकारला मोठा झटका बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ठाकरे सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे.

या पार्श्वभूमीवर आता भाजप नेते आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे आणि माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार निशाणा साधलाय.

‘ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश सम्मानीय सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगित झाला आहे, ऑर्डर अजून प्राप्त नाही पण ट्रिपल टेस्ट नाही झाली हा उल्लेख आहे. या संदर्भात सर्व अभ्यासकांनी एकत्र येऊन मार्ग काढणे आवश्यक आहे. विशेष अधिवेशन घ्यावे लागले तरीही घ्यावे.

ओबीसी ची झालेली हानी भयंकर आहे. यात मार्ग निघालाच पाहीजे. विषय राजकारणाचा नाही विषय अस्तित्वाचा आहे. दोषारोप नको मार्ग काढावे’, असं ट्विट करत पंकजा मुंडे यांनी राज्य सरकारकडे विशेष अधिवेशन घेण्याची मागणी केली आहे.

सरकारनं जाणीवपूर्वक ओबीसी आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ केला- बावनकुळे

तर ‘या सरकारनं जाणीवपूर्वक आणि षडयंत्र करुन ओबीसी आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ केला, फुटबॉल केला. टाईमपास करुन शेवटी अध्यादेश काढला तो अध्यादेश टिकणारच नव्हता हे या सरकारला माहिती होतं. या सरकारमधील काही वरिष्ठ मंत्री हे ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात आहेत, त्यांना ओबीसी आरक्षण नको आहे. ओबीसींच्या जागी सुभेदार लोकं आणि पैशावाले लोकं लढवायचे आहेत. या जागा त्यांना बळकवायच्या आहेत’, असा गंभीर आरोप माजी ऊर्जामंत्री आणि भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलाय.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नाही, असं सांगत महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. वॉर्डनिहाय ओबीसींचा डेटा मिळत नाही तोपर्यंत तोपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत, असं निरिक्षणही सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे.

न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सीटी रवीकुमार यांच्या खंडपीठानं महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या कीट याचिकेवर हा आदेश दिला आहे. अशावेळी फेब्रुवारीमध्ये 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 299 पंचायत समित्या, त्याचबरोबर 285 नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय राज्य सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.