कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय दुदैर्वी

 केंद्र सरकार काही शेतकऱ्यांच्या दबावाला बळी पडले आहे. सरकारने त्यांच्यासमोर सरकारने गुढघे टेकवल्याचे दिसून येते. मात्र कायदे मागे घेणे हा यावरील मार्ग नव्हता. त्यात काही सुधारणा आवश्यक होत्या. त्या करून कायद्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे होते,आता पुढील पन्नास वर्षे कोणतेही सरकार कृषी कायद्यात सुधारणा करण्यास धजावणार नाही, अशी चिंताही त्यांनी व्यक्त केली आहे. या कायद्यांचा आढावा घेण्यासाठी सुप्रिम कोर्टाने स्थापन केलेल्या समितीत नगर जिल्ह्यातील घनवट यांचा समावेश होता.प्रतिक्रिया अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी  व्यक्त केली आहे. 

सुप्रीम कोर्टाने एक समिती स्थापन करून या कायद्यासंबंधी अहवाल मागितला होता. या समितीमध्ये घनवट यांचा समावेश होता. समितीच्या कामकाजाबद्दल घनवट यांनी सांगितले, समितीने आपला अहवाल काही महिन्यांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाला सादर केला होता. मात्र तो अहवाल पाहिला गेला नाही. त्यावर चर्चाही झाली नाही. आम्ही तीनही कायद्यांवर सुधारणा सुचविल्या होत्य. त्यासह कायद्यास मंजुरी देऊन त्याची अंमलबजावणी अपेक्षित होती. अस्तित्वात असलेले कृषी कायदे हे जुने झाले असून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे हे जुने कायदे मूळ कारण तेच आहे. त्यामुळे कायद्यात सुधारणा शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक होत्या. मात्र दिल्लीच्या सीमेवर जे आंदोलन झाले त्यामुळे केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे, असे घनवट म्हणाले.