ज्या गावात बालविवाह त्या गावच्या सरपंच,तलाठी,ग्रामसेवकाचे पद धोक्यात येणार ?

राज्यात कोरोनाकाळात बालविवाहाचं प्रमाण वाढलं आहे. हे प्रमाण रोखण्यासाठी राज्य महिला आयोग सक्रिय झाले आहे. यासाठी राज्य महिला आयोगानं एका नवीन नियम लागू करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडं पत्र लिहून केली आहे. आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून नवीन नियम लागू करण्याची मागणी केली आहे.

बाल विवाहाची सद्यस्थिती पाहता सदरचे या नवीन नियमानुसार महाराष्ट्रातील  बालविवाह रोखण्यासाठी ठोस उपाय योजना करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात ज्या ठिकाणी बालविवाह झाल्याचं निदर्शनास आल्यास तेथील स्थानिक लोकप्रतिनिधी जसं की सरपंच तत्सम प्रतिनिधी आणि विवाह नोंदणी अधिकारी जसं की, ग्रामसेवक, तलाठी किंवा तत्सम अधिकारी यांची जबाबदारी निश्चित कारावी.

त्यानंतर अश्या प्रकारची घटना घडली व त्याची दोष सिद्धी झाल्यास त्यांचे पद रद्द करण्यात यावं. ही दुरुस्ती बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ मध्ये करावी. बालविवाह झाल्याचे सिद्ध झाल्यास त्यांचं पद रद्द करण्यात यावे अशी शिफारस राज्य महिला आयोगाची अध्यक्ष म्हणून करत असल्याचे पत्र रुपाली चाकणकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवले आहे.

वाढते बालविवाह रोखण्यासाठी,आज राज्य महिला आयोगाच्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय उद्धवजी ठाकरे यांना शिफारस पाठविण्यात आली आहे. राज्य महिला आयोगाच्या वतीने प्रथमच अशा स्वरूपात निर्णय घेतला असून, आपल्या सर्वांच्याच सहकार्याने हा निर्णय यशस्वी होईल याची खाञी वाटते.

या जिल्ह्यात बालविवाहाचे प्रमाण अधिक

राज्य मागील दोन वर्षात एकूण ९१४ बालविवाहच्या घटना रोखण्यात आल्या आहेत. सर्वाधिक बालविवाहप्रमाण बीड, औरंगाबाद, अहमदनगर, परभणी, सोलापूर , जालना, बुलढाणा जिल्ह्यांत आहे. यातील ८१ घटनांमध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. परंतु ही आकडेवारी नोंद झालेली आकडेवारी आहे. ज्याची नोंदचा झाली नाही अशी आकडेवारी मोठी आहे. वयाच्या १४-१५ व्या वर्षीचा बाळ विवाह केला जातो. विवाहानंतर एका वर्षातच संबंधित अल्पवयीन मुलावर बाळंतपण लादलं जात. अनेकदा या बाळंतपणात माते व बालकाचा मृत्यू होण्याचं प्रमाणही वाढले आहे. यावर आळा घालणे आवश्यक आहे.

सद्यस्थितीला शिक्षेची ही तरतूद आहे.

बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ कायद्यानुसार मुलीचं लग्न लावून देणारे कुटुंब , भटजी, फोटोग्राफर, मंगल कार्यालय मालक यांच्यावर कारवाई करण्यात येते. आता त्यामध्ये या नवीन नियमाची भर टाकण्यात येणार आहे.