राज्य शासनाचा जीआर अमान्य, एसटी कर्मचारी संपावर ठाम; संप अधिक चिघळण्याची शक्यता

राज्य शासनाच्या मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासनाने एक समिती गठीत करण्याचा जीआर काढला आहे. मात्र, हा जीआर अमान्य असल्याचं सांगत एसटी कर्मचाऱ्यांनी आपण संपावर ठाम असल्याचं स्पष्ट केलं. संपाच्या 11 व्या दिवशीही तोडगा न निघाल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप अधिक चिघळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलनीकरण करण्यासाठी गेल्या 11 दिवसांपासून एसटी कर्मचारी संपावर आहेत. आज कोर्टात संपाबाबतची सुनावणी झाली. त्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मीडियाशी संवाद साधत कोर्टातील कार्यवाहीची माहिती दिली. 36 एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. त्यामुळे आम्ही दुखवटा पाळत असून त्यासाठीच संप पुकारला आहे. हा संप फोडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आमच्या दुखवट्याला पोलिसी बळावर हात लावण्याचा प्रयत्न करू नका, असं सदावर्ते म्हणाले.

मग चर्चा तुरुंगातच होऊ द्या

सरकारची घुमजावची भूमिका आहे. सरकारचा खोटारडेपणा सुरू आहे. त्यामुळे आम्ही आमचा पूर्वीचा युक्तिवाद न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. हेच ते कारण होतं. एखाद्या जातीच्या संदर्भात कर्नाटकाचा संदर्भ दिला जातो. मग एसटी कर्मचाऱ्यांबाबत तेलंगनाचा संदर्भ यांना अमान्य का झाला? पॅरेग्राफ सहा या पॉलिसीत का आणला नाही? हे सरकार खोटारडं आहे.

82 हजार लोकांची मते न्यायालयात मांडली. सह्यांसहीत आमची मते कोर्टाला दिली. आम्हाला तुरुंगात टाकण्याची भाषा ठाकरे सरकारकडून केली जात होती. गांधी-आंबेडकरांप्रमाणे आम्ही 82 हजार लोक तुरुंगात जावून बसायला तयार आहोत. आम्ही अन्नत्याग करायला तयार आहोत. मग चर्चा तुरुंगातच होऊ द्या, असं आम्ही सरकारला स्पष्ट केलं आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

संप चिघळणार?

दरम्यान, संपावर आजही तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे संप चिघळण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने गठीत केलेली समिती अमान्य असल्याचं एसटी कर्मचाऱ्यांनी स्पष्ट केलं. एसटी महामंडळाचं थेट राज्य शासनात विलिनीकरण केल्याचा जीआर काढण्यात यावा, अशी मागणीच एसटी कर्मचाऱ्यांनी लावून धरल्याने हा संप चिघळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

हे सरकार झोपेचं सोंग घेतंय

दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्येवरून भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. काल परत बीडमधील एका एसटी कामगार बांधवाने आत्महत्येचा प्रयत्न केला. डॉक्टरांनी शर्थीचे प्रयत्न करून या कर्मचाऱ्याला वाचवले असले तरी त्याची प्रकृती नाजूक आहे.

आतापर्यंत 31 कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. पण हे प्रस्थापितांचं सरकार झोपेचं सोंग घेतंय आणि कोर्टाची दिशाभूल करतंय. जर यांनी वेळेत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घेतली असती तर 31 जणांचे प्राण वाचले असते आणि महाराष्ट्रातील जनतेची गैरसोय टळली असती, असं पडळकर म्हणाले.