ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एक रकमी एफआरपी न दिल्यास राज्यात उग्र आंदोलन छेडणार

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने लातूर जिल्ह्यातील रेणापूर तालुक्यातील पानगाव येथे मनसेच्या पहिल्या ऊस परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते, शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी या ऊस परिषदेचे मनसेच्या वतीने आयोजन करण्यात आले होते,
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एक रकमी एफ आर पी द्यावी, पहिलि एकरकमी उचल तीन हजार तीनशे रुपये द्यावा, अन्यथा मनसेच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा मनसे नेते दिलीपबापू धोत्रे ,प्रदेश सरचिटणीस संतोषभाऊ नागरगोजे यांनी दिला,
शुगर कंट्रोल ॲक्ट 1966 नुसार ऊस घातल्यानंतर 14 दिवसाच्या आत एक रकमी FRP शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक असतानाही FRP चे तुकडे करून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची पिळवणूक करण्याचा घाट केंद्र व राज्य सरकारने घातला आहे. याचा जाहीर निषेध करून हा निर्णय कसल्याही परिस्थितीत होऊ न देण्याचा निर्धार केला कारखानदारांकडून ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांची होणारी लूट थांबवण्यात साठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने 25 ऑक्टोंबर रोजी सकाळी 11 वाजता पानगाव ता.रेनापुर या ठिकाणी पहिल्या ऊस परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.

साखर कारखानदारांच्या संघानी केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाकडे एक रकमी FRP परवडत नाही त्यामुळे FRP तुकडे करून ऊस बिलाची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याची परवानगी मिळावी ही मागणी केली होती. निती आयोगाने या मागणीची दखल घेऊन रमेशचंद्रन समिती नेमली आणि अहवाल तयार करण्यास सांगितले रमेशचंद्रन समितीने अहवाल देण्यापूर्वी फक्त साखर कारखानदार आणि बरोबर तीन बैठका घेतल्या व कृषिमूल्य आयोगाचा अहवाल मागितला. कृषी मूल्य आयोगाने FRP चे तुकडे करण्याची शिफारस नीती आयोगाकडे केली. त्यानंतर निती आयोगाने राज्यशासनाला पत्र पाठवले या पत्रात निती आयोगाने कारखान्याला ऊस घातल्यानंतर 60 % रक्कम 14 दिवसाच्या आत दुसरा हप्ता 20 % रक्कम पुढील 14 दिवसात व तिसरा हप्ता 20 % रक्कम पुढील 2 महिने किंवा साखर विक्री झाल्याबरोबर असे सुचवले होते.व या संदर्भात राज्यसरकारचे मत मागवले होते. परंतु राज्य सरकारने ऊस उत्पादकांचे मत विचारात न घेता सर्व साखर कारखानदार ,वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट ,सहकारी साखर कारखाना संघ यांचे मत विचारात घेतले व त्यानुसार पहिल्या 60 % हप्ता 14 दिवसात दुसरा 20 % हप्ता हंगाम संपल्यावर व तिसरा 20 % हप्ता पुढील हंगाम सुरू होण्यापूर्वी अशी शिफारस नीती आयोगाकडे केली आहे. यावर निती आयोगानेही या निर्णयाला हिरवा कंदील दिला आहे.

अशा प्रकारे प्रत्येक छोट्या-छोट्या मुद्द्यावरून एकमेकांना भांडणे केंद्र व राज्य सरकार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर कोयता चालवण्यासाठी मात्र एकत्र येताना दिसत आहे .या निर्णयाविरोधात तसेच काटामारी ,रीकव्हरी चोरी, ऊस तोडण्यासाठी कारखान्याच्या मुकादमाकडून शेतकऱ्यांकडून घेतली जाणारी रक्कम, अव्हरेज वाहतूक पकडण्याची पद्धत, गेट केन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या साखर कारखानदारांकडून नेहमी केल्या जाणाऱ्या लुटीच्या विरोधात जनजागृती निर्माण करून शेतकर्‍यांची एकजूट करून लूट करणाऱ्या यांच्या विरोधात लढा उभाकरण्यासाठी व FRP चे तुकडे करण्याचा निर्णय शासनाला रद्द करायला भाग पाडण्यासाठी ,शेतकऱ्यांना दिवसा 12 तास वीज मिळावी,बँकेने पलेज लोन कारखानदारा च्या खात्यावर जमा न करता थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी, रोहित्र दुरुस्तीसाठी 80 टक्के वीज बिलाची अट रद्द करावी, या ऊस परिषदेचे आयोजन मनसेच्या वतीने करण्यात आले होते.

या ऊस परिषदेत प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून मनसेचे नेते दिलीप बापू धोत्रे मनसे सरचिटणीस संतोष नागरगोजे मनसे प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक तावरे शेतकरी संघटनेचे अरुणदादा कुलकर्णी मनसे प्रदेश उपाध्यक्ष सुमित खांबेकर मनसे शेतकरी सेनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष बालाजी मुंडे मराठवाड्यातील सर्व जिल्हा अध्यक्ष डॉ नरसिंह भिकाने, सुमंत धस, श्रीराम बदाडे, वैभव काकडे, राजेंद्र मोठे, प्रकाश साळुंखे, गजानन गीते, प्रशांत नावगिरे, राजेंद्र गपाट ,मोंटीशिंग जहागीरदार, रवी राठोड, गणेश सुरवसे, शेख राज, रुपेश सोनटक्के, प्रशांत गिड्डे, अप्पा करचे,उपस्थित होते. या ऊस परिषदेत ऊस उत्पादक शेतकरी हजारोंच्या संख्येने उपस्थित होते.