‘इन्सपेंक्शन’पुरतेच उघडतात पंढरपुर तालुक्यातील काही वाचनालयांची दारे ?

गेल्या दोन दशकात महाराष्ट्रात विविध स्पर्धा परीक्षेत यश संपादन करणाऱ्या परीक्षार्थीची माहिती घेतली तर यातील बहुतांश मुले मुली हे ग्रामीण भागातून आलेले दिसून येतात.आणि या पाठीमागे आहे ते ग्रामीण भागातून आलेल्या विद्यार्थाना आपल्या गावातच दर्जेदार शिक्षण सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी करण्यात आलेली सोय.एखाद्या महानगरातील धनदांडग्यांची शाळा म्हणून ओळख असलेल्या शाळेपेक्षा ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळा मध्ये अतिशय दर्जेदार पद्धतीने देण्यात येणारे शिक्षण आणि तळमळीने काम करणारे शिक्षक यांच्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढल्याचे दिसून येते.तर आपल्या गावातच सार्वजनिक वाचनालयात जनरल नॉलेज मध्ये परिपूर्ण होण्यासाठी गावातील सार्वजनिक वाचनालये महत्वाची भूमिका बजावत आली आहेत.मात्र याचं वेळी काही वाचनालये हि केवळ कागदोपत्री अनुदान लाटण्यासाठी आहेत कि काय असा सवाल उपस्थित होत असून राज्यातील महाविद्यालये,शाळा सुरु होत असताना आणि कोरोनाच्या संकटातून बाहेर पडलोय आता नव्या उमेदीने पुन्हा सुरुवात करूयात अशी आशा व्यक्त करणाऱ्या अनेकांना आपल्या गावातील सार्वजनिक वाचनालय मात्र बंद असल्याचे पाहून केवळ नाराजी व्यक्त करण्याशिवाय पर्याय उरला नसल्याचे दिसून येते.   

शासकीय कागदपत्रांची पूर्तता करणे,वार्षिक ‘इंन्सपेक्शन’ करण्यासाठी आलेल्या निरिक्षकांना खुश करुन अनुदान लाटणे एवढ्यापुरतेच पंढरपूर तालुक्यातील काही वाचनालयाचे  अस्तित्व आहे कि अशी शंका व्यक्त होत असून  एखादे साप्ताहिक जेव्हा पोस्टाद्वारे अशा ग्रंथालयांना पाठविले जाते तेव्हा ते ग्रंथालय बंद असल्याचाच अनुभव अनेक  संपादकांना आला आहे.वर्षाकाठी हजारो रुपयांचे अनुदान ग्रामीण भागात वाचनालयाच्या माध्यमातून लोकप्रबोधन व्हावे या हेतूने राज्य सरकार वर्षाकाठी देते.मात्र उद्दात हेतूने सुरु केलेल्या या विधायक उपक्रमास शासनाच्या सेवेतील काही अधिकाऱ्यांमुळे ब्रेक लागला आहे तर राजकीय वशिलेबाजीतुन वाचनालय मंजुरी करून घेत काही तथाकथित गाव पुढाऱ्यांनी वाचनालय हा वर्षाकाठी अनुदानाच्या रूपाने उत्पन्न मिळवून देणारा साईड बिजनेस सुरु केला आहे कि काय अशी परिस्थिती अनेक ग्रामीण वाचनालयाची अवस्था पाहिल्यानंतर वाटल्याशीवाय रहात नाही.  

महाराष्ट्रात खासगी व शासनमान्य ग्रंथालयांची संख्या 12 हजारांच्या आसपास आहे. या वाचनालयांना पुस्तक खरेदीसाठी व दैनंदिन वृत्तपत्र खरेदीसाठी तसेच अन्य खर्चासाठी अनुदान देेते.ग्रंथालयांच्या दर्जानुसार त्यांची अ-ब-क श्रेणीत वर्गवारी केली जाते व त्या त्या वर्गवारीनुसार ग्रंथालयांना अनुदान मिळत असते. एखाद्या पुस्तकाची एक हजार प्रतींची आवृत्ती संपविण्यासाठी प्रकाशकाला मोठी धावाधाव करावी लागते.वर्षभरात एखादी आवृत्ती संपण्याचे भाग्य फार कमी पुस्तकांना प्राप्त होते. मान्यताप्राप्त व अनुदानप्राप्त ग्रंथालयांना पुस्तके घेण्यासाठी ग्रंथालय संचालनालयाकडून शासनमान्य पुस्तकांची दरवर्षी एक सूची प्रसिद्ध होत असते या सूचीत नमुद करण्यात आलेली पुस्तके ग्रंथालयांनी खरेदी करणे अपेक्षित असते.25 टक्के पुस्तकांची खरेदी ग्रंथालयांनी या सुचितील पुस्तकांची करावी व 75% खरेदी ग्रंथालयांनी स्वत:च्या पसंतीप्रमाणे करावी अशी शासनाची अट आहे.प्रत्यक्षात तसे घडत नाही. ग्रंथालये काढणे व अनुदान लाटणे हा काही महाभागांचा धंदा झाला आहे.त्या मुळेच शासनाने चार वर्षांपूर्वी ग्रंथालयांची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला होता.या मोहीमेमध्ये दोषी आढळलेल्या 912 वाचनालयांवर कारवाई करणार असल्याचे काही वर्षांपूर्वी  झालेल्या  तपासणी मोहीमे नंतर जाहीर करण्यात आले होते.मात्र त्याबाबत राजकीय दबावातून पुढे कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचे दिसून येतेे. ग्रंथालये ही ज्ञानमंदिरे आहेत. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील लोकांना सर्व प्रकारची पुस्तके वाचण्यासाठी उपलब्ध व्हावीत यातून वाचन संस्कृती वाढीस हा ग्रंथालयांच्या निर्मितीमागील शासनाचा उद्देश आहे.ग्रंथालयासाठी देण्यात येणार्‍या अनुदानावर वर्षाकाठी शासन कोट्यावधी रुपये खर्च करत आहे.मात्र शासनाच्या या उदात्त हेतुला हरताळ फासण्याचे काम काही वाचनालये करीत आहेत.
तर वाचनालयाच्या नावाखाली पैसा कमविण्यचा एका नवा मार्ग काही भ्रष्ट प्रकाशकांनीही अवलंबला असुन 80% ते 85% अशी भरमसाट सूट देऊन निकृष्ट वा:डमयीन मूल्य असलेली किंवा निकृष्ट निर्मिती असलेली पुस्तके वाचनालयांना दिली जात आहेत. एखाद्या प्रकाशकाने कोणत्या दर्जाचे पुस्तक प्रकाशित करावे व ते कोणत्या किमतीला विकावे, हा त्याचा व्यक्तिगत प्रश्न आहे. परंतु ज्या कमिशनने ती पुस्तके विकली जातात, तेवढीच रक्कम बिलावर दाखवली जाते का? सर्व ग्रंथालयांचे असे ऑडिट केले तर बिलावर सर्वसाधारण कमिशन दाखवलेले दिसेल. उरलेली रक्कम काही भ्रष्ट प्रवृत्तीचे ग्रंथालय चालक आपल्या खिशात टाकत असल्याचे दिसुन येते.

ग्रामिण भागात वाचनाची आवड निर्माण व्हावी.सर्वसामान्य जनतेला जगाच्या घडामोडींची खबर व्हावी.यातुन लोकजागृती व्हावी म्हणुन शासन ग्रंथालय चळवळीस प्रोत्साहन देतेे.मात्र गावातील वाचनालय म्हणजे असुन अडचण आणि नसुन खोळंबा असा प्रकार झाला असुन सदर वाचनालय हे कुठल्यातरी राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांशी संबधीत असल्याने त्या विरोधात तक्रारही करता येत नाही अशी अवस्था तालुक्यातील अनेक गावच्या ग्रामस्थांची झाली असुन दररोजचा पेपर वाचण्यासाठी वाचनालया ऐवजी गावचा पार गाठवा लागत आहे अशी प्रतिक्रिया अनेक ग्रामस्थ व्यक्त करतात.

या वाचनालयांना वर्षाकाठी अनुदान देण्यासाठी शासन 75 कोटी रुपयांच्या आसपास निधी देत असुन या निधीमध्ये दुपटीने वाढ करण्यात येणार असल्याची घोषणाही राज्य शासनाने केली आहे. मात्र ग्रामिण भागातील ग्रंथालये उघडी राहतील यासाठीही दक्षता घेणे आवश्यक झाले असुन गतवर्षी प्रमाणे पडताळणी अभियान गुपचुपणे राबवीने आवश्यक झाले आहे.काही ग्रंथालय चालक अतिशय सेवाभावी वृत्तीने ग्रंथालये चालवित असुन आपल्या परिसरातील विद्यार्थी वाचक यांना जगाच्या कानाकोपर्‍यातील अद्यावत ज्ञान प्राप्त व्हावे याच भुमिकेतुन ते ग्रंथालय चळवळीमध्ये सहभागी झाले आहेत.मात्र शासनाची कुठलीही चांगली योजना निघाली की त्याचा पुरेपुर लाभ उचलण्यासाठी धडपडणार्‍या काही प्रवृत्तींचा याही क्षेत्रात शिरकाव झाला असुन त्यामुळे अनेक ठिकानी केवळ वाचनालयाचे फलक अडकावलेले पहावयास मिळतात .