पंढरीतील ‘त्या’ संस्थांच्या विश्वस्तांवर सह.धर्मदाय आयुक्त कारवाई करणार ?

सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्थेखाली नोंदणी झालेल्या सर्वाधीक संस्था पंढरपुर व परिसरात आहेत.तिर्थक्षेत्र असल्याने गेल्या काही वर्षात भक्तीमार्ग,सांगोला रस्ता, टाकळी रोड, भटुंबरे, शेगाव दुमाला, कोर्टी रोड, गोपाळपुर, पंढरपूर शहरा तील उपनगरे या ठिकाणी छोट्या- मोठ्या मठांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे.देणग्या गोळा करुनच अनेक मठ अथवा संस्थांनी जागा खरेदी केल्या असुन देणगीद्वारे गोळा झालेल्या रकमेतुन अनेक मठांचे बांधकामही पुर्ण झाले आहे.

सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 अर्तंगत अनेक संस्थांनी नोंदणी करुन घेतली आहे.तर अनेक संस्थांच्या जागेत केवळ संस्थेच्या नावाचे फलक आहेत.

सद्या सोलापुर येथील सह.धर्मदाय आयुक्त कार्यालयात पंढरीतील संस्थांबाबतचे अनेक खटले व बदल अहवाल प्रलंबीत असुन अनेक संस्थांचे वार्षिक हिशोब पत्रके दाखलच केले नाहीत तर प्रोसेडींग बुक ही प्रमाणीत केले नसल्याचे दिसुन येते. बदल अहवाल अथवा त्यावरील हरकती या बाबत वर्षानुवर्षे निर्णय होत नसल्यामुळे संस्थाचालकांची मोठी गोची झाली असुन अनेक संस्थांचे संस्थेच्या अध्यक्षासह बहुसंख्य विश्वस्त मयत असुनही धर्मदाय आयुक्त अशा संस्थाबाबत तातडीने कार्यवाही करीत नसल्याचे दिसुन येते.

जिल्ह्यातील संस्थांवर देखरेख ठेवण्यासाची अतिशय महतवपुर्ण जबाबदारी धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाची आहे.संस्थांच्या तपासणीसाठी स्वतंत्र निरिक्षक नेमून कुठल्याही संस्थेची तपासणी करण्याचे अधिकार या कार्यालयास आहेत.

वर्षानुवर्षे संस्थांचे वाद प्रलंबीत राहुन संस्थांच्या प्रगतीस खिळ बसत आहे.शहरातील संस्थांची संख्या व येथील संस्थाचालकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन पंढरीत धर्मदाय सह.आयुक्तांचे स्वतंत्र कार्यालय होणे गरजेचे झाले आहे.

केंद्र व राज्य शासनाने अनेक महत्वपुर्ण कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी एनजीओ व धर्मदाय संस्थांना सहभागी करुन घेण्याचे ठरवले आहे.महाराष्ट्रात राज्य शासनाच्या अनेक चांगल्या योजना अथवा उपक्रम राबविण्यासाठी सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम 1950 खाली नोंदणी झालेल्या संस्थांना सहभागी करुन घेतले जाते.

मात्र त्याच वेळी या संस्थांनी विशिष्ट नियम व अटीसह वार्षिक हिशोब तपासणी अहवाल पुर्ण केलेला असणे गरजेचे असते.तर प्रोसेडिंग बुक अद्यावत ठेवणे गरजेचे असते मात्र या सर्व बाबींची तपासणी करणारे धर्मदाय आयुक्त कार्यालयच कर्मचारी व अधिकारी यांच्याविणा अडचणीत असताना ते या संस्थांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी कसे पार पाडणार हेच मोठे कोडे असल्याचे दिसुन येत आहे.