पेट्रोल डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्याबाबतचा निर्णय लांबणीवर; कारण…..

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली ४५ वी मॅरेथॉन जीएसटी बैठक पार पडली. या बैठकीत केंद्र सरकार आणि राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला होता.

या बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी पत्रकारांना बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती दिली. या बैठकीतही पेट्रोल डिझेल जीएसटी अंतर्गत आणण्याचा निर्णय झाला नाही. त्यामुळे पेट्रोल डिझेल स्वस्त होईल ही सामान्य नागरिकांची आशा मावळली आहे. पेट्रोल डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्याबाबत परिषदेतील अनेकांनी दर्शवला. राज्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या चौकटीत आणण्यास विरोध केला. त्यामुळे पेट्रोलियम उत्पादनं जीएसटीच्या चौकटीत आणण्याची ही योग्य वेळ नाही, असं अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी सांगितलं.”पेट्रोल डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्याबाबत चर्चा झाली.

केरळ हायकोर्टात या विषयावर एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर केरळ हायकोर्टाने सांगितले की हा विषय जीएसटी परिषदमध्ये आधी घेतला जावा, त्यानुसार हा विषय घेतला.”, असं अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी सांगितलं.

दुसरीकडे, करोना व्यतिरिक्त महाग जीवनरक्षक औषधं आहेत त्यांना सूट देण्यात आली आहे. त्या औषधांवर जीएसटी नसेल असं, अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी सांगितलं आहे. करोना रुग्णांच्या उपचारासाठी मोफत आयात केली जाणारी श्वसनयंत्रे, प्राणवायू विलगीकरण यंत्रांसारखी साह्यभूत सामग्री तसेच, म्युकरमायकोसिसवरील ‘अ‍ॅम्फोटेरीसिन-बी’ची कुपीही वस्तू व सेवा करातून (जीएसटी) वगळण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता. ही सवलत ३१ डिसेंबरपर्यंत लागू असेल, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.