जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण लागू होत नाही, तोपर्यंत निवडणुका नको – देवेंद्र फडणवीस

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणा संदर्भात सर्वपक्षीय बैठक पार पडल्यानंतर माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात, आज पुन्हा एकदा बैठक झाली आणि बैठकीत तत्काळ हे आरक्षण लागू झाले पाहिजे आणि जोपर्यंत आरक्षण लागू होत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत.

फडणीस पुढे म्हणाले की, काही मुद्दे मी मागच्या बैठकीत मांडले होते. आज कायदा व न्यायव्यवस्था विभागाने साधारणपणे त्या मुद्दयांच्या संदर्भात सकारात्मक भूमिका मांडली आहे. एकूणच राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून इम्पेरिकल डेटा जमा करून आणि ट्रिपल टेस्ट जी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितली आहे. त्यानुसार कार्यवाही जर आपण केली, तर आता ओबीसींच्या जागा आपल्याला वाचवता येतील. तरीही चार-पाच जिल्ह्यांमध्ये मोठी अडचण होईल, त्यातील तीन जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींकरता जागा शिल्लक राहणार नाहीत. पण इतर जिल्ह्यांमध्ये मात्र म्हणजे जवळपास ५ हजार २०० जागांपैकी साधारण साडेचार हजार जागा ज्या आहेत, या वाचू शकतील. असे साधारणपणे त्या ठिकाणी कायदा व न्यायव्यवस्था विभाग आणि मुख्य सचिवांनी सांगितले आहे.

तसेच, आम्ही आता त्या संदर्भात ही मागणी केली आहे की, राज्य मागासवर्ग आयोगाला तात्काळ हा इम्पिरिकल डेटा जमा करण्याच्या संदर्भातील आदेश किंवा त्या संदर्भातील विनंती करण्यात यावी. त्यासंदर्भात छगन भुजबळ व मुख्यमंत्री यांनी भूमिका मांडताना ती सकारात्मक मांडली आहे. आजच्या बैठकीत असे ठरले आहे की तात्काळ हा इम्पेरिकल डेटा जमा करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला सांगण्यात यावे. तसेच जोपर्यंत हे होत नाही, त्यांचे काम पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत निवडणुका घेण्यात येऊ नये आणि ज्या तीन-चार जिल्ह्यांमध्ये याचा जास्त परिणाम होत आहे, जेथील जागा जास्त कमी होणार आहेत. त्या तीन-चार जिल्ह्यांसाठी वेगळा विचार करून, तिथे जागा कशा पूर्ववत करता येतील, याचाही प्रयत्न राज्य सरकारने करावा. अशा या दोन-तीन मुद्यांवर आम्ही आज चर्चा केली व त्यावर एकमत केल्याचे देखील यावेळी फडणवीसांनी सांगितले.

आता प्रश्न असा आहे की, राजकीय आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ठरवून दिली आहे. ती मर्यादा ओलांडण्यासाठी आता पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात किंवा जे काही करायचे असेल, त्याला वेळ लागेल आणि तेवढा वेळ जर थांबलो तर ओबीसींसाठी एकही जागा शिल्लक राहत नाही. म्हणून, या दोन्ही लढाया सोबत लढल्या गेल्या पाहिजेत. आता ५० टक्क्यांच्या आतील, किमान तेवढ्या जागा म्हणजे साधारणपणे ८५ टक्के जागा आपण समजू एकूण जागांपैकी या सुरक्षित होत आहेत. त्या ८५ टक्के जागा ओबीसींना परत करायच्या किंवा ओबीसींना लढण्यासाठी उपलब्ध करून द्यायच्या आणि १५ टक्के जागांसाठी पुन्हा लढाई करायची. अशाप्रकारे जर केलं तर ओबीसींवर अन्याय होणार नाही. अन्यथा निवडणुका होऊन जातील आणि एकही जागा ओबीसींसाठी शिल्लक राहणार नसल्याचे फडणवीस यावेळी म्हणाले.