सोलापूर डीसीसी बँकेचा कारभार आणखी काही प्रशासकाच्या हाती ठेवणेच गरजचे

नेतेमंडळीच्या सहकारी संस्था संस्थांना भरमसाठ कर्जे देऊन अनेक नेत्यांशी संबंधित असलेल्या संस्थांकडून वसुलीच होत नसल्याने सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची अर्थवाहिनी समजली जाणारी जिल्हा मध्यवर्ती बँक प्रचंड आर्थिक अडचणीत आलेली होती.राजकारणात पुढारी म्हणून वावरणाऱ्या अनेकांनी हि बँक भाकड होई पर्यत पिळून खाण्याचा प्रकार केला आणि असुदे आपलाच आहे म्हणत जिल्ह्याचे,राज्याचे नेते म्हणून वावरणाऱ्या,विविध पक्षात वरिष्ठ नेत्यांची मर्जी सांभाळत पदे पदरात पाडून घेणाऱ्या बँकेच्या काही आजी माजी संचालक पदाधिकाऱ्यांनी सोलापूर डीसीसी बँक मरणासन्न होताना केवळ बघ्याची भूमिका घेतली होती.त्याचीच परिणीती म्हणून शेवटी या बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून या बँकेवर तीन वर्षांपूर्वी प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आणि हळूहळू बँकेचा कारभार सुधारत गेला.पुन्हा ठेवी वाढत चालल्या आणि काही प्रमाणात कर्जवसुलीही होऊ लागली.काही नेत्यांनी भंगारात काढलेल्या सहकारी संस्थांची विक्री करण्यात आली आणि बँकेचा एनपीए मोठ्या प्रमाणात कमी झाला.परंतु याचा खऱ्या अर्थाने फटका बसला तो बँकेच्या नियमित कर्जदार असलेल्या सामान्य शेतकऱ्यांना.       

१५ दिवसापूर्वी सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणूक प्रक्रियेस सुरुवात करण्यात आली.जिल्ह्यातील विविध कार्यकारी सोसायट्याचे ठराव मागिवण्यास सुरवात झाली असतानाच गावपातळीवरील वर्षानुवर्षे सोसायटीचे चेअरमन असलेली मंडळीही खुश झाली होती.तर राजकीय पातळीवर जिल्हा बँक आपल्याच ताब्यात असली पाहिजे अशी राजकीय धारणा असलेले नेतेमंडळीही कामाला लागली होती.     

मात्र आता फायद्यात आलेली डीसीसी बँक आपल्याच ताब्यात असावी असा हेतू असणाऱ्या जिल्ह्यातील विविध पक्षातील नेत्यांना राज्य शासनाने धक्का दिला असून कोरोनाचे कारण पुढे करत व आर्थिक दृष्ट्या डबघाईला आलेली सोलापूर डीसीसी बँक आता कुठे प्रशासकाच्या कठोर धोरणामुळे अडचणीतून बाहेर पडत असताना लगेच निवडणूक घेणे योग्य होणार नाही हे लक्षात घेऊन या बँकेची निवडणूक स्थगित केली आहे.शासनाने आज दिनांक २८ ऑगस्ट रोजी काढलेल्या आदेशात सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा मार्च २०२१ अखेरचा संचित तोटा १६२ कोटी असल्याचे नमूद करत शेती व बिगर शेती कर्जाची वसुली करूनच हा तोटा कमी केला जाऊ शकतो.याच बरोबर कर्ज वसुलीसाठीच्या आणखी काही उपाययोजनांसाठी या बँकेवर प्रशासकच आणखी काही काळ कार्यरत राहणे गरजेचे असल्याचे या आदेशात नमूद केले आहे.