ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारची सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल

ओबीसी  वर्गाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी इंपिरिकल डेटा आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाकडे असलेली ओबीसींची सामाजिक व आर्थिक जनगणनेची माहिती राज्य शासनास उपलब्ध करून द्यावी यासाठी आज राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असल्याची माहिती राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. ओबीसींचा इंपिरिकल डेटा उपलब्ध नसल्याने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे गदा आलेली आहे. केंद्र शासनाने केंद्रीय ग्रामीण विकास व नागरी विकास खात्यांनी ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा जमा केला.

हे काम २०११ ते २०१४ याकाळात हे काम चालले. दरम्यान ११ मे, २०१० रोजी तत्कालिन मुख्य न्यायमुर्ती के.जी. बालकृष्णन यांच्या ५ न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने के. कृष्णमुर्ती निकाल दिला.

या निकालामध्ये घटनेची २४३ D (6) व २४३ T (6) ही कलमे वैध ठरविली. म्हणजेच इतर मागास प्रवर्गाचे ग्रामिण व नागरी पंचायत राज संस्थामधील आरक्षण वैध ठरविले. मात्र हे देतांना त्रिसुत्री ची अट घातली. याचा उल्लेख रिट पिटिशन नंबर ९८०/२०१९ चा दिनांक ०४ मार्च, २०२१ रोजी निकाल देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचा हा डाटा मिळावा म्हणून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालिन ग्रामविकास मंत्री पंकजाताई मुंडे व तत्कालिन प्रधान सचिव ग्रामविकास यांनी सन २०१९ मध्ये केंद्र सरकारच्या संबंधीत खात्यांबरोबर अनेकदा पत्र व्यवहार केला होता.

मात्र केंद्र सरकारचे जनगणना आयुक्त कार्यालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय व ग्रामविकास मंत्रालय यांनी डाटा न देता टोलवाटोलवी केली गेली. त्यामुळे डाटा उपलब्ध न झाल्याने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे, असा आरोप भुजबळ यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे आता राज्य शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत केला आहे व त्यास या कामासाठी समर्पित आयोग म्हणून घोषीत केले आहे. त्यासाठी त्याचे अधिकार व कार्यकक्षा निश्चित करुन दिली आहे.

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सखोल माहिती हा शब्द प्रयोग केला आहे. ही सखोल माहिती SECC 2011 च्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे आहे. केंद्र शासनाने ही माहिती राज्याला दिल्यास या माहितीच्या आधारे विश्लेशन करुन राज्य मागासवर्ग आयोगाला ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडे उचित शिफारस करता येणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून केंद्राने राज्य शासनास इंपिरिकल डेटा उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली असल्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.