सर्वोच्च न्यायालयाचे महामार्गावरील दारूच्या दुकानासंदर्भात महत्त्वपूर्ण आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावरील दारुच्या दुकानांसाठी महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गाच्या ५०० मीटर अंतरातील दुकानांना परवाना देणे बंद करा, असे आदेश दिले आहेत. पण २० हजार किंवा त्यापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या स्थानिक संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील हे अंतर २२० मीटर एवढे असणार आहे. केंद्रीय परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ती कारवाई करण्याची सूचना केली आहे.

मोटार अधिनियम १९८८ च्या कलम १८५ नुसार मद्यधुंद अवस्थेत वाहन चालवताना पकडल्यास कारवास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षेंची तरतूद आहे.

तसेच सरकारकडून ड्रिंक अँड ड्राईव्हबाबत वारंवार विविध माध्यमातून जनजागृती करण्यात येत आहे. दुसरीकडे केंद्रीय परिवहन व महामार्ग मंत्रालय रस्त्यांच्या विकासाठी काम करते. त्यामुळे आसपासच्या व्यवसाय आणि दुकानांनावर मंत्रालयाचे नियंत्रण नाही. महामार्गालगत दुकाने उघडण्याचा परवाना राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतो, असेही मंत्रालयाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०१६ मध्ये राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावरील दारूची दुकानं बंद करण्याचे आदेश दिले होते. महामार्ग आणि आसपासच्या दारुच्या दुकानांना परवाने देणे बंद करण्यास सांगितले होते. तसेच दारूच्या दुकानांची जाहीरात महामार्गावर दिसणार नाही, यावरही जोर दिला होता. तर परवाना मिळालेल्या दुकानांना मुदत संपेपर्यंत दुकाने सुरु ठेवण्याची परवानगी असणार आहे.