राष्ट्रवादीने गुन्हेगारांना उमेदवारी दिली,घड्याळ चिन्हच धोक्यात आले

उमेदवारांच्या गुन्ह्यांची माहिती लपवणाऱ्या राष्ट्रीय पक्षांचं चिन्हं गोठवा किंवा त्या उमेदवाराला बरखास्त करा, असा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाने  दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं उल्लंघन करण्यात आल्याच्या एका प्रकरणात निवडणूक आयोगाने हा सल्ला कोर्टाला दिला आहे. कोर्टाने या याचिकेवर सुनावणी करून निर्णय राखून ठेवला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. तर, कोर्टाच्या आदेशाचं पालन न केल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाची माफी मागितली. 

सर्वोच्च न्यायालयाने 13 फेब्रुवारी 2020 रोजी निवडणुकीला उभे राहणाऱ्या उमेदवारांच्या गुन्ह्यांची माहिती देण्यासाठी व्यापक प्रकाशन करण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्देशाचं पालन करण्यात आलं नव्हतं. त्यामुळे कोर्टात अवमान याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर आज कोर्टात सुनावणी झाली. 2020मध्ये बिहारच्या निवडणुकीत या निर्देशाचं पालन करण्यात आलं नसल्याचं याचिकेत म्हटलं आहे.जस्टिस आरएफ नरीमन आणि जस्टिस बीआर गवई यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. राष्ट्रवादीच्या वकिलानेही कोर्टाच्या आदेशाचं पालन न केल्याने कोर्टाची विनाशर्त माफी मागितली.त्यावर केवळ माफी मागून चालमार नाही. आमच्या आदेशाचं पालन केलं गेलं पाहिजे, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.

बिहार निवडणुकीत राष्ट्रवादीने गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले 26 उमेदवार मैदानात उतरवले. तर माकपने चार उमेदवार दिले, अशी माहिती निवडणूक आयोगाचे वकील विकास सिंह यांनी कोर्टाला दिली.राष्ट्रीय पक्षांनी कोर्टाच्या निर्देशाचं उल्लंघन केल्याने त्यांचं निवडणूक चिन्ह गोठवण्याचा किंवा उमेदवारांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव विकास सिंह यांनी कोर्टाला दिला आहे.