राज्यातील भटक्या विमुक्तांचे स्वतंत्र लोकसंख्येवर आधारित सामाजिक,आर्थिक सर्वेक्षण होणार

राज्यातील भटक्या विमुक्तांचे स्वतंत्र लोकसंख्येवर आधारित सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण लवकरच करून या समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणार असल्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, खार जमीन विकास, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन  मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

मंत्रालयातील परिषद सभागृह येथे भटके विमुक्त हक्क परिषदेच्या राज्यातील सदस्यांची बैठक इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव जे.पी.गुप्ता, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे महाव्यवस्थापक संजय सुपेकर, मदत व पुनर्वसनचे उपसचिव धनंजय नायक, ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव विजय चांदेरकर, अंबरनाथचे तहसिलदार जयराज देशमुख, मुख्याधिकारी प्रशांत रसाळ, भटके विमुक्त हक्क परिषदेचे अध्यक्ष धनंजय ओंबासे, पुरूषोत्तम काळे, मातृसंस्थेच्या दीपा पवार, प्रा.सखाराम धुमाळ, प्रतिक गोसावी, अरूण खरमाटे, बाळासाहेब सानप यासह राज्यातील विविध प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग मंत्री श्री.वडेट्टीवार म्हणाले, भटके विमुक्त जाती- जमातीचे अनेक प्रश्न आहेत त्यामध्ये या समाजाचे सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण घरोघरी जावून होणे गरजेचे आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाकडून देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना निर्देशित केलेल्या सूचनांनुसार घरोघरी जावून सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण होण्याबाबत राज्यांनी कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी इतर मागासवर्ग विभागाने कार्यवाही करून घ्यावी. देशात राजस्थान व हरियाणा या राज्यांनी लोकसंख्येवर आधारित असे सर्वेक्षण केले आहे. याची माहिती विभागाने घेवून या सर्वेक्षणासाठी लागणा-या बाबींचा अंदाजपत्रकात समावेश करून तसा प्रस्ताव केंद्र शासनाला पाठवून या विभागाने निधी उपलब्ध करून घ्यावा, अशा सूचनाही श्री. वडेट्टीवार यांनी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाला दिल्या.