राज्य निवडणूक आयोगाकडून राज्यातील निवडणूका स्थगित

मुंबई: अद्याप पूर्णपणे कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट ओसरली नसतानाच तिसऱ्या लाटेचा आणि डेल्टा प्लसचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार होण्याची भीती लक्षात घेऊन राज्यात कडक निर्बंध लागू असल्यामुळे राज्यातील ५ जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गतच्या ३३ पंचायत समित्यांमधील रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांची प्रक्रिया आहे. त्या टप्प्यावर राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी स्थगित करण्यात येत असल्याची घोषणा केली.

याबाबत माहिती देताना मदान यांनी सांगितले की, धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि नागपूर या ५ जिल्हा परिषदांमधील ७० निवडणूक विभाग आणि ३३ पंचायत समित्यांमधील १३० निर्वाचक गणांमधील पोटनिवडणुकांसाठी १९ जुलै २०२१ रोजी मतदान होणार होते, पण ७ जुलै रोजी राज्य सरकारने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या पोटनिवडणुका स्थगित करण्याची विनंती राज्य निवडणूक आयोगाला केली होती.

६ जुलै २०२१ रोजीचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आणि राज्य सरकारची विनंती लक्षात घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य शासनाकडून कोरोनाबाबत अधिकची माहिती आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सविस्तर अहवाल मागविले होते. त्याआधारे आयोगाने या निवडणुका आज आहेत, त्या टप्प्यावर स्थगित केल्या आहेत. त्यामुळे या पोटनिवडणुकांसाठी लागू असलेली आचारसंहितादेखील आजपासून शिथील करण्यात आली आहे. कोरोनाची परिस्थिती सुधारल्यावर या पोटनिवडणुकांचे उर्वरित टप्पे पार पाडण्यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगातर्फे घोषणा करण्यात येईल, असेही मदान यांनी सांगितले.

दरम्यान, गेले काही दिवस राज्यातील राजकारण जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांवरून चांगलेच तापले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करणारा निर्णय दिल्यानंतर जाहीर झालेल्या या निवडणुकांना भाजपकडून जोरदार आक्षेप घेण्यात आला होता. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर तातडीने तोडगा काढण्यात यावा. त्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत, यासाठी भाजपकडून सातत्याने आग्रह धरण्यात आला होता. सरकारमधील छगन भुजबळ यांच्यासह काही मंत्र्यांनीही त्याचवेळी निवडणुका स्थगित कराव्यात अशी भूमिका घेतली होती. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विधानसभेच्या दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशनातही वादळ उठले होते. या पार्श्वभूमीवर आता या निवडणुकाच स्थगित झाल्याने तणाव काहीसा निवळण्याची शक्यता आहे.