ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने ओबीसीची जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी
पंढरपूर-
वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालावरून धोक्यात आलेले आहे. दि.4 मार्च 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने विकास किशनराव गवळी नि. महाराष्ट्र सरकार (रिट याचिका क्र.980/2019) या खटल्याच्या निकालानुसार अकोला, वाशिम, गोंदिया, नागपूर, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्द ठरविले. याबाबतची राज्य सरकारची फेरविचार याचिकासुध्दा सर्वोच्च न्यायालयाने दि.28 मे रोजी फेटाळली आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा ओबीसी समाजावर फार मोठा परिणाम होत आहे. ओबीसीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवडे व राष्ट्रीय ओबीसीच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष सौ.कल्पनाताई मानकर यांच्या आदेशानुसार व महिला प्रदेश कार्याध्यक्ष सौ.ज्योतीताई ढोकणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रीय ओबीसी महासंघांच्यावतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील धोक्यात आलेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने कोर्टाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याबाबत व ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी व राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांच्याकडे जिल्हाधिकारी सोलापूर यांच्यामार्फत दिलेल्या निवेदनाद्वारे राष्ट्रीय ओबीसी महिला महासंघाच्या सोलापूर जिल्हाध्यक्षा राजश्री राजेंद्र लोळगे यांनी केली आहे.
या निवेदनात असे म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य शासनाने स्वतंत्र व समर्पित आयोग त्वरित गठीत करून राज्यातील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या ओबीसींच्या मागासलेपणाचे स्वरूप, परिणाम आणि लोकसंख्येचे प्रमाण याबाबत समकालिन सखोल आणि अनुभवजन्य माहिती गोळा करावी आणि आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थेनुसार आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करून ते पुर्नस्थापित करावे. तसेच विधानसभेने एकमताने पारित केलेल्या जातनिहाय जनगणनेबाबतच्या ठरावानुसार केंद्र सरकार जनगणना करीत नसेल तर राज्य शासनाने राज्याची जातनिहाय जनगणना करावी अशी मागणी या निवेदनाद्वारे केलेली आहे.
यावेळी निवेदनावर ओबीसी महासंघ महाराष्ट्राचे महासचिव शाहीन अ.र.शेख, अनुराधा सरवदे, नफीसा शेख, शबाना तांबोळी, आर्शिया शेख, सुनिता हडलगी यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.