निवडणुका घेण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोग ठाम

४ मार्च रोजी सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण संपुष्ठात आणल्यानंतर राज्यात ओबीसी प्रवर्गातील जनता आणि लोकप्रतिनिधीमध्ये मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली असून राज्यातील जवळपास ३४८ जातींचा या राजकीय आरक्षण प्रवर्गात समावेश आहे.अत्यल्प लोकसंख्या असलेल्या जाती समूहाच्या व्यक्तींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळाल्यामुळेच प्रतिनिधित्वाची संधी प्राप्त झाली होती.आता हे आरक्षणच रद्द झाल्यामुळे राज्यभरात व्यक्त होणारा संताप लक्षात घेत राज्य निवडणूक आयोगाने ५ जिल्ह्यातील जाहीर केलेला निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलावा अशी विनंती राज्य सरकारने कोरोनाचे कारण देत निवडणूक आयोगाला केली होती.परंतु निवडणूक आयोगाने हि मागणी अमान्य केली असल्याने राज्य सरकारसमोर पुन्हा पेच निर्माण झाला आहे.           

      सध्या राज्यात विरोधी पक्ष असलेला भाजपा ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावर आक्रमक भूमिकेत असून २६ जून रोजी राज्यभरात आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.राज्य सरकारने हलगर्जीपणा केल्यामुळेच सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी १५ वेळा पुढे ढकलण्यात आली असा आरोप भाजपकडून केला जातोय तर केंद्राने वेळीच इम्पेरिकल डाटा दिला नसल्यामुळे ओबीसी आरक्षणा बाबत सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यास अडचणी येत असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीतील नेते करत आहेत.                              मात्र एकूणच या राजकीय आरोप प्रत्यारोपात ओबीसी समाजातील स्थानिक नेतृत्वाचा बळी जाणार असून सुप्रीम कोर्टातील ओबीसी आरक्षण पुनरस्थपित करण्याचा लढा दीर्घकाळ चालेल अशीच सध्यातरी परिस्थिती आहे.त्यामुळे डिसेंबर २०२१ ते मार्च २०२२ या कालावधीत होणाऱ्या राज्यातील विविध जिल्हा परिषदा,पंचायत समित्या,महापालिका,नगरपालिका यांच्याही निवडणुकीत ओबीसी प्रवर्गाचा राजकीय बळी जाणार आहे अशीच परिस्थिती आता निर्माण झाली आहे.