पंढरपूर नगर पालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना बदलणार ?

ओबीसी प्रवर्गाच्या ९ जागांवर येणार गंडांतर ?

राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी हालचाली सुरु केल्या असून आपल्या वेबसाईटवर निवडणूक आयोगाने मुदत संपणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाची माहिती प्रकाशित केली असून त्यानुसार पंढरपूर नगर पालिकेची निवडणूक प्रक्रिया डिसेंबर २०२१ पर्यंत पार पडणे अपेक्षित आहे.मागील वेळी पंढरपूर नगर पालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक प्रक्रिया ऑक्टोबर २०१६ च्या दरम्यान पार पडली होती.तर त्या निवडणुकीसाठी ५ जुलै २०१६ रोजी अंतिम प्रभाग रचनेवर शिक्का मोर्तब करण्यात आले होते.त्यावेळी करण्यात आलेल्या प्रभाग रचनेबाबत अनेक हरकती घेतल्या गेल्या होत्या.स्व.आमदार भारत भालके यांनीही याबाबत विश्वासात न घेता प्रभाग रचना लादल्याचा आरोप केला होता.पण त्याची दखल घेतली गेली नव्हती.              

   राज्यात २०११ मध्ये झालेल्या नगर पालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत वार्ड पद्धती रद्द करून प्रभाग पद्धतीचा अवलंब केला गेला.तीन अथवा चार वार्डाचा समावेश करून बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती अस्वित्वात आल्याने आपल्या वार्डापुरते जनसेवा करणाऱ्या अनेकांना मोठा माघार घ्यावी लागली व तर वर्षानुवर्षे आपल्या वार्डावर अधिपत्य असलेल्या अनेकांना पराभूत व्हावे लागले होते.या निवडणुकीत पंढरपुर नगर पालिकेवरील परिचारक समर्थकांची १८ वर्षाची सत्ता संपुष्ठात येत सत्तांतर झाले पण ते अल्पजीवी ठरले होते.२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात महायुती सत्तेत आली आणि महापालिका व नगर पालिका निवडणुका लक्षात घेत नगर पालिकासाठी  व्दिसदस्यीय प्रभाग रचनेचा निर्णय घेण्यात आला.वाढलेली लोकसंख्या लक्षात घेत ३३ ऐवजी ३४ नगरसेवक संख्या करण्यात आली.यापैकी १७ जागा या ५० टक्के आरक्षणानुसार महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या.३४ पैकी ९ जागा या नागिरकांचा मागास प्रवर्ग म्हणजेच ओबीसी प्रवर्गासाठी राखावी होत्या तर २ जागा या अनुसुचित जमातीसाठी अनुसूचित जमातीच्या मतदार संख्येनुसार निश्चित करण्यात आल्या होत्या व यात प्रभाग क्रमांक ३ अ व प्रभाग क्रमांक ४ अ या दोन जागांचा समावेश होता.या पैकी प्रभाग क्रमांक ४ ब मधील नागरसेविकेचा अनुसूचित जमातीचा दाखला रद्द करण्यात आल्याने हे नगरसेवक पद गेल्या ३ वर्षांपासून रिक्त आहे.तर अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी प्रभाग क्रमांक ७ अ(सर्वसाधारण), ८ अ(महिला),१२ अ (महिला) व १५ अ ९ (सर्वसाधारण ) या जागा आरक्षित करण्यात आल्या होत्या.मात्र प्रभाग रचना करत असताना आम्हाला अंधारात ठेवून राजकीय दबावाचा वापर करून मनमानी करण्यात आली आहे अशी टीका स्व.आमदार भालके यांच्यासह विरोधी गटातील अनेकांनी केला होता मात्र ती दखलपात्र ठरली नव्हती.     

      विधानसभा निवडणुकीनंतर शहरास नगर पालिका निवडणुकीचे वेध लागले आहेत.२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात महाविकास आघाडी सत्तेत आली.फेब्रुवारी २०२० मध्ये नगर पालिकांच्या आगामी निवडणुका प्रभाग पद्धती ऐवजी पूर्वीप्रमाणेच वार्ड पद्धतीनुसार घेतल्या जातील याचे सूतोवाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले होते व प्रभाग पद्धतीमुळे तळमळीने काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यावर अन्याय होतोय अशीही पुस्ती त्यांनी जोडली होती.मात्र पुढे यावर ना नगर विकास विभागाने ना अजित पवार यांनी काही निर्णय घेतला.     

     आता कार्यकाळ संपत आलेल्या राज्यातील इतर नगर पालिका प्रमाणे पंढरपुर नगर पालिकेच्या निवडणुकीचे वेध निवडणूक आयोगा बरोबरच शहरातील आजी -माजी भावी नगरसेवकांना लागले आहेत.या निवडणुका मागील वेळेप्रमाणे प्रभाग पद्धतीने होणार कि वार्ड पद्धतीने या बाबत महाविकास आघाडीची भूमिका अद्याप स्पष्ट नाही.अशातच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्ठात आल्याने शहरातील ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या ९ जागांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.तर शहरात अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या वार्डातील अनुसूचित जमातीचा दाखल असलेल्या मतदारांची संख्येतही लक्षणीय वाढ झाली आहे.त्यामुळे अनुसूचित जमातीच्या मतदार संख्येवर आधारित वार्ड रचना असल्यामुळे महादेव कोळी समाजातील इच्छुकांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.तर ओबीसी आरक्षण धोक्यात आल्याने अनेकांचे टेन्शन वाढले आहे.                 

ऑक्टोबर २०१६ मध्ये झालेल्या पंढरपुर नगर पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपुवी किमान सहा महिने आधीपासूनच प्रभाग रचनेच्या हालचाली सुरु झाल्या होत्या.या बाबत आम्हाला अंधारात ठेवण्यात आले असा आरोप स्व.भारत भालके यांनी केला होता व या विषयावर स्व.आ.भारत भालके व तत्कालीन मुख्याधिकारी श्री बापट यांच्यात मोठी वादावादी झाली होती.मात्र त्याचा फारसा उपयोग झाला नव्हता.पोटनिवडणुकीच्या आधी काही महिन्यापासून भगीरथ भालके यांनी बहुतेक शहरातील अनेक जिव्हाळयाचा प्रश्नात लक्ष घालण्यास सुरुवात केली असावी असे संकेत मिळत आहेत.नुकतेच ते नगर पालिकेतील विरोधी गटाच्या काही नगरसेवकांच्या आग्रहाखातर नगर पालिकेतही गेले होते अशी चर्चा आहे.राज्यात महविकास आघाडीची सत्ता आहे.त्यामुळे २०१६ प्रमाणे आता राजकीय दबावात प्रभाग रचना झाली हा तेव्हाचा आक्षेप लक्षात घेत नगर पालिका निवडणुकासाठी प्रभाग रचना बदलण्याचा अथवा पूर्वी प्रमाणे छोट्या वार्ड रचनेनुसार निवडणूक घेण्याचा आग्रह करण्याची संधीही त्यांना आहे.त्यामुळे ते याबाबत काय भूमिका घेतात याकडे त्यांच्या समर्थकांचे लक्ष लागले आहे.    

लकवरच आमचे पुढील खास आर्टिकल जरूर वाचा 

पोटनिवडणुकीची पुनरावृत्ती नगर पालिका निवडणुकीत घडणार ?

२०१६ प्रमाणे मतविभागणीचा फायदा यंदा नक्की कुणाला होणार ?