सहकारी बँकेचा संचालक हवा पदवीधर ; रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या नियमामुळे खळबळ

नवी दिल्ली : सहकारी बँकेतील संचालक हा किमान पदवीधर किंवा त्या पेक्षा अधिकची पात्रता असलेला हवा, असा नवा नियम रिझर्व्ह बँकेने केल्याचे वृत्त आहे. त्याची अंमलबजावणी झाली तर सहकारी बँकांवरील निम्म्यापेक्षा अधिक आणि दिग्गज संचालकांना घरी बसावे लागणार आहे.

सहकारी बँकावरील संचालक मंडळामध्ये निम्मे संचालक हे विशिष्ट शैक्षणिक पात्रता धारण करणारे असावेत, असा नियम लागू करण्याच्या तयारीत रिझर्व्ह बँक असल्याने सहकारी बँकींग क्षेत्रामध्ये खळबळ उडाली आहे

गेल्या काही वर्षांमध्ये सहकारी बँकांच्या अनिर्बंध कारभाराला वेसण घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून नवनवीन नियम लागू केले जात आहेत.

तसेच काही मार्गदर्शक तत्वेदेखील लावली जात आहेत.

बँक रेग्युलेशन अॅक्टमध्ये केंद्र सरकारने २०२० मध्ये सुधारणा केल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेला मिळालेल्या अधिकारात कलम १० अंतर्गत विशिष्ट शैक्षणिक पात्रता धारण करणारे ५० टक्के संचालक, संचालक मंडळात असावेत अशी तरतूद निवडणूक कायद्यामध्ये करता येऊ शकते. रिझर्व्ह बँकेकडून तशा हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एकूणच नव्या सुधारणांचा सहकारी बँकावर होणारा परिणाम अभ्यासण्यासाठी नऊ मंत्र्यांची मंत्री समिती स्थापन केली आहे.

रिझर्व्ह बँकेला अधिकार असणाऱ्या कायदेशीर तरतुदी, तसेच संचालक मंडळासंदर्भात लागू करावयाचे नियम यासंदर्भात राज्य नागरी बँक फेडरेशनच्या अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी मंत्री समितीपुढे नुकतेच सादरीकरण केले आहे. राज्य सरकारची मंत्री समिती यासंदर्भात कोणती पावले उचलायची, याचा निर्णय घेणार आहे.

मातब्बर संचालकांची सद्दी संपणार

राज्यात २ लाख २५ हजार सहकारी संस्था आहेत. किमान निम्मे संचालक विशिष्ट शैक्षणिक पात्रता धारण केलेली असावीत. हा नियम लागू केल्यास राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती बँक यांमधील मातब्बर संचालकांची सद्दी संपणार आहे.

वर्षानुवर्षे सहकारात काम करून संचालक राहिलेल्या अनेकांना या नियमामुळे बँकेतून पायउतार व्हावे लागले. देशात प्रामुख्याने महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटकमध्ये सहकारी बँकाचे जाळे आहे.

संचालक मंडळाच्या शैक्षणिक पात्रतेसंदर्भात रिझर्व्ह बँकेने काही निर्णय घेतल्यास सहकारी कार्यकर्ते एकत्र येऊन त्या विरोधात उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागतील.

अजित पवार, उपमुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य