ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय कायद्याला धरून नाही: प्रकाश आंबेडकर

पुणे: सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण रद्द केलं होतं. या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिकाही कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. त्यावर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी भाष्य केलं आहे. ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण रद्द करण्याचा केंद्राचा निर्णय कायद्याला धरून नाही, असं प्रकाश आंबेडकरांनी म्हटलं आहे.

प्रकाश आंबेडकर यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर ट्विट केलं आहे. त्यात त्यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या दुसऱ्या बाजूवर प्रकाश टाकला आहे.

ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण संपवण्याचा निर्णय कायद्याला धरून आहे असे मी मानत नाही. 1930नंतर ओबीसींची जनगणना झालेली नाही. मंडल आयोगाने जनसंख्येच्या अंदाजानुसार आरक्षण दिले. त्यामुळे आता न्यायालयाने जिल्हानिहाय जनगणना नसल्याने आरक्षण रद्द करणे हे चुकीचे आहे असं मी मानतो, असं ट्विट आंबेडकर यांनी केलं आहे.

फडणवीस काय म्हणाले?

कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण रद्द करणारी पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भाष्य केलं आहे. राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. केवळ आणि केवळ राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजावर पुन्हा अन्याय झाला आहे, असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणांतर्गत राखीव जागांच्यासंदर्भात राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने केवळ आणि केवळ महाविकास आघाडी सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे आणि नाकर्तेपणामुळे अखेर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.

काय आहे प्रकरण?

आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांवर गेल्याप्रकरणी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ दिली. दरम्यान, नंदूरबार येथील एका सदस्याचे सदस्यत्‍व रद्द करण्यात आले. मुदतवाढ असल्याने सदस्यत्व रद्द करता येत नसल्याच्या कारणावरून सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा मुदतवाढीचा आदेश अयोग्य ठरवत सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला. परंतु, ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नसल्याचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले. दरम्यान, राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले. उद्धव ठाकरे सरकारने निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या अधिन राहून निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली. पाचही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यानुसार 27 टक्के नुसारच जागा निश्चित करायच्या आहेत.