सरकारी धोरणांविषयी नाराजी व्यक्त करत केंद्राच्या कोरोना संशोधन गटाच्या प्रमुखांचा राजीनामा

नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या सार्स-कोव्ही-२ जीनोमीत कॉनसर्टीयाच्या (आयएसएसीओजी) प्रमुख पदावरुन साथरोगतज्ज्ञ शाहिद जामील यांनी राजीनामा दिला आहे. भारतामधील काही वैज्ञानिकांचा कोरोनाच्या जीनोम सिक्वेन्सिंग म्हणजेच रचनेसंदर्भात सरकारला सल्ला देण्यासाठी समावेश असणारा हा गट स्थापन करण्यात आला होता. या गटाचे जामील हे प्रमुख होते. पण मध्यरात्रीच्या सुमारास त्यांनी हे पद सोडत असल्याचे जाहीर केलं.

अशाप्रकारे तडकाफडकी जामील यांनी राजीनामा देणे हा केंद्रातील मोदी सरकारसाठी मोठा झटका असल्याचे मानले जात आहे. जामील यांची मत ही अनेक विषयांवरुन सरकारच्या सध्याच्या धोरणांपेक्षा वेगळी होती, जरी या गटाचे ते प्रमुख असेल तरी सरकारच्या धोरणांवर सडेतोड शब्दांमध्ये टीका करत असल्याचे मागील काही काळापासून वारंवार दिसून येत होते.

कोरोनाचे अनेक स्ट्रेन देशामध्ये आढळून आल्यानंतर आयएसएसीओजीची जानेवारीमध्ये स्थापना करण्यात आलेली. कोरोनाच्या विषाणूमध्ये होणारा बदल आणि त्यासंदर्भातील सल्ला केंद्राला देण्यासाठी वैज्ञानिकांच्या या गटाची स्थापना करण्यात आली होती. यामध्ये देशभरातील वेगवेगळ्या भागातून विषाणूंची रचना समजून घेण्यासाठी सॅम्पल गोळा करुन दहा प्रयोगशाळांमध्ये त्यांच्यावर अभ्यास केला जायचा.

हा गट जेव्हा जानेवारीत स्थापन करण्यात आला, तेव्हा त्याला सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आलेली, जी नंतर वाढवण्यात आली. भारतामधील जिनोम रचना अभ्यास आणि संशोधनाच्या कामाने आयएसएसीओजीच्या स्थापनेनंतर बरीच गती पकडली होती. जामील हे प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ असून ते या कोरोनाच्या साथीसंदर्भात मुक्तपणे आपली मते मांडत असतात.

जामील यांनी काही लेख द इंडियन एक्सप्रेससाठीही लिहिले आहेत. मागील आठवड्यामध्येच ते द इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्राने आयोजित केलेल्या एक्सप्लेन्ड या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. वैज्ञानिक विषयांवर बोलण्यामध्ये जामील यांचा हातखंड आहे. जामील यांनी अनेकदा कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा प्रादुर्भाव रोखण्यात, कमी करण्यात केंद्र सरकार कमी पडल्याची टीका केली आहे.

नुकतेच इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना जामील यांनी जानेवारीमध्ये सरकारी यंत्रणांना कोरोना संपला असल्याचे वाटले आणि त्या बेजबाबदार झाल्यामुळेच त्यांनी तात्पुरत्या स्वरुपात महिनाभरापूर्वी उभारलेल्या अनेक आरोग्य सुविधा देणारी केंद्र बंद केल्याचे ते म्हणाले.

त्यांनी नुकताच ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’साठी लेख लिहिला होता. त्यांनी ज्यामध्ये चाचण्यांची संख्या वाढवणे आणि लोकांना आयसोलेट करण्याचे प्रमाण वाढवण्याची शिफारस केली होती. तसेच देशामध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात अधिक बेड्स आणि इतर सुविधा निर्माण करण्याची गरज असल्याचंही त्यांनी या लेखात म्हटले होते. त्याचबरोबर निवृत्त डॉक्टर आणि नर्सची मदत घेतली पाहिजे, पुरवठा साखळी मजबूत करुन औषधे आणि ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत केला पाहिजे, असे सल्लेही जामील यांनी दिले होते.

या अशा उपाययोजना भारतात केल्या पाहिजेत, असे माझ्या सहकाऱ्यांचही मत आहे. पण या उपाययोजनांना पुराव्यावर आधारित धोरणे तयार करणाऱ्या यंत्रणांकडून विरोध केला जात आहे. आकडेवारीवर आधारित निर्णय घेणे हा आणखीन एक गोंधळ देशात आहे. देशामधील कोरोनाची परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. माणसांच्या रुपाने आपण जे काही गमावत आहोत, त्यामुळे या साथीचे व्रण कायमचे राहणार असल्याचा युक्तीवाद जामील यांनी केला होता.

पण त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयाचाही जामील हे विरोध करत होते. त्यांना ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना करण्याचा निर्णय पटला नव्हता. हे खरोखरच दुर्देवी आहे. आपल्याकडे आधीच डॉक्टर्सची कमतरता आहे. त्यात आपण आपले सर्वात चांगल्या डॉक्टरांना तुम्ही ऑक्सिजन-ऑक्सिजन खेळा, असे सांगितले आहे.

कोणाला ऑक्सिजन दिला पाहिजे हे तुम्ही ठरवा. आमच्यासाठी हे खरोखर दुख:द दिवस आहेत. हे डॉक्टर्स त्याच्या औषधांसाठी आणि उपचारांसाठी प्रसिद्ध आहे. पण ऑक्सिजन आणि त्याचा पुरवठा आणि आकडेवारीसंदर्भात त्यांना काय माहिती आहे?, असा प्रश्न जामील यांनी उपस्थित केला होता.