मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ‘सर्वोच्च’ निकाल, राज्य सरकार प्रचंड आशावादी

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर उद्या सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निकाल देणार आहे. उद्या सकाळी साडे दहा वाजता सर्वोच्च न्यायालय मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निकाल देणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 26 मार्चला निकाल राखून ठेवला होता. मराठा आरक्षण वैध ठरवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात उद्या अंतिम निकाल येईल. अॅड. जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यानंतर 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली.मराठा आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेवर उद्या निकाल दिला जाणार आहे.

1992 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्के आरक्षण मर्यादा घालून दिली होती. दरम्यान मराठा आरक्षणाबाबत 15 मार्च ते 26 मार्च दरम्यान सुनावणी पार पडली. 102 वी घटनादुरुस्ती राज्यांचे अधिकार नाकारत नाही, असं केंद्र सरकारनं यापूर्वीच स्पष्ट केलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल कोणत्या मुद्द्यांवर?

१. मराठा आरक्षण कायदा टिकणार का ?

२. इंदिरा साहनी प्रकरण लार्जर बेंच कडे प्रकरण जाणार का?

३. ५० % आरक्षण मर्यादा ओलांडता येईल का?

४. गायकवाड कमिशन रिपोर्ट बरोबर आहे का ?

सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला

राज्य सरकारनं मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिलं होतं. राज्य सरकारनं दिलेल्या मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आल्यानंतर न्यायालयानं स्थगिती दिली होती. मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर पाच न्यायमूर्तींच्या समोर या प्रकरणी सुनावणी सुरु होती.

सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण देण्यासाठी करण्यात आलेल्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. कोर्टानं या याचिकांवरील निकाल राखून ठेवला. मराठा समाजाला एसईबीसीअंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण देण्यात आलं होतं. यासोबत सुप्रीम कोर्टानं पाच सदस्यीय घटनापीठानं 1992 मधील इंद्रा सहानी प्रकरणातील निकालामध्ये आरक्षणावर 50 टक्केंची जी मर्यादा घालण्यात आली होती. त्याचा फेरविचारा करावा की नाही याबाबतचा निकाल देखील राखून ठेवला आहे.

5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पूर्ण

मराठा आरक्षणाच्या वैधतेबाबत सुप्रीम कोर्टात घटनापीठासमोर नियमित सुनावणी सुरु होती. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती एस.अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांच्यासमोर सुनावणी झाली.

1992 मध्ये सुप्रीम कोर्टानं इंद्रा सहाणी खटल्यामध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के निश्चित केली होती. त्याप्रकरणाचा निकाल 9 सदस्यीय खंडपीठानं दिला होता. याप्रकरणी फेरविचार करायचा असल्यास 11 न्यायमूर्तींच्या बेंच समोर सुनावणी करावी लागेल की नाही यावर चर्चा झाली. मात्र, त्या निर्णयानुसार असाधारण परिस्थिती निर्माण झाल्यास आरक्षण देता येतं, अशी तरतूद असल्याचं अरविंद दातार यांनी सांगितलं.

जाणून घ्या, महाराष्ट्रात आरक्षणाचा टक्का

62%

OBC 19%

SC 13%

ST 7%

EWS 10%

SBC 2%

NT(A) विमुक्त 3%

NT(B) बंजारा 2.5%

NT(C) धनगर 3.5%

NT(D) वंजारी 2 %