1 मेपासून होणाऱ्या 18 वर्षांवरील नागरिकांच्या लसीकरण मोहीमवर प्रश्नचिन्ह

मुंबई : येत्या 1 मे पासून देशात 18 वर्षावरील सर्व नागरिकांच्या लसीकरणाला केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनेही 1 मे पासून व्यापक लसीकरणाची मोहिम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण आता या लसीकरणाच्या मोहिमेवर प्रश्नचिन्ह उभारण्याची शक्यता आहे. कारण राज्याला लोकसंख्येच्या प्रमाणात लसीच उपलब्ध झाल्या नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. 

देशात उपलब्ध असलेल्या तिन्ही लसी या मे महिन्यात राज्याला मिळू शकणार नाहीत असं समोर आलंय. भारत बायोटेक आणि सिरम यांच्या लसी केंद्राने आधीच बुक केल्या आहेत. त्या ऑर्डर पूर्ण झाल्यानंतर राज्यांना या लसीचा साठा खरेदी करता येणार आहे. त्यामुळे राज्याने या कंपन्यांना आता ऑर्डर दिली तरी मे महिन्यामध्ये या लसी राज्याला उपलब्ध होण्याची शक्यता कमी आहे. कोरोनाच्या या लसी राज्याला जून महिन्यात उपलब्ध होतील असं समजतंय. लसीच उपलब्ध नसल्यामुळे आता 18 वर्षावरील नागरिकांच्या लसीकरणाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. 

येत्या 1 मे पासून महाराष्ट्रात व्यापक लसीकरणाचा कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार असून त्यामध्ये जवळपास 8 कोटीच्या वर नागरिकांचे लसीकरण करण्यात येणार आहे.

त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय बाजारात उपलब्ध असलेल्या फायजर, मॉर्डना आणि जॉन्सन अँड जॉन्सनच्या लसीसाठी ग्लोबल टेंडर प्रक्रिया राज्य सरकारने केली तरी या लसींना देशात वापरण्याची मंजुरी ICMR ने अजूनही दिली नाही.

आवश्यक प्रमाणात लसींचा साठा उपलब्ध नसल्यामुळे  राजस्थान, छत्तीसगढ, झारखंड, पंजाब आणि केरळ राज्यांनी 1 मे पासून 18 वर्षावरील नागरिकांचा लसीकरण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिल्याचं समजतंय. ही राज्ये अर्थातच बिगर भाजपा आहेत.